बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए ई-अकाउंट अनिवार्य: 1 जुलाई से नया नियम लागू
Karnataka कर्नाटक : बीबीएमपी ने आदेश दिया है कि बीबीएमपी क्षेत्राधिकार में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान के लिए आवेदन करने वाली संपत्तियों का ई-खाता होना चाहिए। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करने वाले मुख्य आयुक्त महेश्वर राव ने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा ई-एसेट सॉफ्टवेयर लागू किया गया है और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के लिए ई-खाता पहले से ही जारी किया जा रहा है। इसलिए, संपत्तियों का डेटा ई-एसेट सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होगा। बीबीएमपी क्षेत्र में बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन और वितरण प्रणाली बनाई गई है। इसके अलावा, संपत्तियों के लिए ई-खाते ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। अब दोनों सॉफ्टवेयर को एकीकृत किया जा रहा है। इसलिए, बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए आवेदन करने वालों को पहले ई-खाता प्राप्त करना होगा। इसलिए, 1 जुलाई से, प्लान स्वीकृति के लिए आवेदन करने वालों के लिए सॉफ्टवेयर में अपना ई-खाता या ईपीआईडी नंबर दर्ज करना और ई-खाता जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिल्डिंग प्लान स्वीकृति के लिए ई-खाता जमा किए बिना आवेदनों पर विचार न करें।
