Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसमें राज्यपाल द्वारा उन्हें जारी किए गए "कारण बताओ नोटिस" पर चर्चा की गई थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) साइट आवंटन 'घोटाले' के संबंध में अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सिद्धारमैया ने उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत किया। परमेश्वर ने कहा कि चूंकि कैबिनेट को राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उन्हें जारी किए गए नोटिस पर चर्चा करनी थी, इसलिए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इसमें शामिल न होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "कैबिनेट की बैठक उनकी (सिद्धारमैया की) अनुपस्थिति में होनी है।" परमेश्वर ने कहा, "हमने (मंत्रियों ने) उनसे (कैबिनेट की बैठक में) शामिल न होने का अनुरोध किया था।" उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट उन्हें जारी किए गए नोटिस पर चर्चा करती है, तो मुख्यमंत्री को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए।
