DK शिवकुमार ने बेंगलुरु में अवैध आवास के मामले में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया

Bengaluru: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को अवैध मकानों को गिराने के अभियान के बीच कोगिलु फकीर कॉलोनी का दौरा करने के बाद दोहराया कि राज्य सरकार अवैध मकानों के निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विस्थापितों को राजीव गांधी आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य सरकार बेंगलुरु पर झुग्गी-झोपड़ियों को अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देगी ।

“जिन अधिकारियों ने अवैध रूप से मकान बनाने की अनुमति दी है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मानवीय आधार पर, हम उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना, 1 लाख रुपये वाली आवास योजना में आवास दे रहे हैं। हम वास्तविक मामलों में ही मकान देंगे। हम अवैध निर्माण को बढ़ावा नहीं देते। हम बेंगलुरु में झुग्गी-झोपड़ियां नहीं बनने देंगे । ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हमारे निगम को पहले ही 15 एकड़ जमीन दी जा चुकी है। हम इस मामले में किसी को भी राजनीति नहीं करने देंगे,” उन्होंने कहा।

आज सुबह शिवकुमार ने कोगिलु फकीर कॉलोनी का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 9-10 वर्षों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कर रही है।उन्होंने कहा, "उन्होंने सारे घर कूड़े के ढेर पर बना दिए हैं, कुछ लोग राजनीति में उलझे हुए हैं... केरल सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति जता रही है, लेकिन यहां सब मेरी जयजयकार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पैसे लेकर अवैध मकान बना लिए हैं..."

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्थिति पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई है। बैठक से पहले शिवकुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि "भूमि चोरों" के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

“हमारे पास उन लोगों की तस्वीर है जिन्होंने पैसे लिए हैं, और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम जमीन चोरों को मौका नहीं दे सकते...” उन्होंने कहा।