DK Shivakumar: केंद्र से विपक्षी शासित राज्यों को न्याय नहीं मिला

Bangalore बेंगलुरु : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है क्योंकि केंद्र की ओर से विपक्षी शासित राज्यों के लिए कोई "न्याय" नहीं है। शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा, "कोई 'नीति' (नीति) नहीं है; यह खत्म हो गई है। यहां कोई न्याय नहीं है। इसलिए, हमारे नेताओं ने बजट में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर विरोध के हित में फैसला किया है।"

केंद्रीय बजट 2024 को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रमुख सहयोगी डीएमके नेता एमके स्टालिन ने भी कहा है कि वह बजट को 'भेदभावपूर्ण' बताते हुए नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा, "आज पेश किया गया केंद्रीय बजट बेहद भेदभावपूर्ण और खतरनाक है, जो संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ है, जिसका केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए। इसके विरोध में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे । "

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नरेंद्र मोदी 3.0 में पहला बजट पेश किए जाने के बाद, विपक्षी दलों ने केंद्र पर निशाना साधते हुए बजट को "कुर्सी बचाओ बजट" करार दिया, जबकि सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगियों ने कहा कि यह "विकसित भारत" का रोडमैप है। विपक्षी नेताओं की आलोचना निर्मला सीतारमण द्वारा अपने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा के बाद हुई। दोनों राज्यों की सरकारों का नेतृत्व टीडीपी और जेडीयू कर रहे हैं, जो भाजपा के दो प्रमुख सहयोगी हैं, जिनका समर्थन केंद्र में एनडीए सरकार के सत्ता में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है।

आंध्र प्रदेश को उसकी राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की गई। बिहार के लिए, केंद्रीय बजट में 58,900 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 की आलोचना करते हुए वित्त मंत्री पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उन्होंने ट्वीट किया, "कुर्सी बचाओ बजट। सहयोगियों को खुश करना: अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे। मित्रों को खुश करना: एए को लाभ लेकिन आम भारतीय को कोई राहत नहीं। कॉपी और पेस्ट: कांग्रेस का घोषणापत्र और पिछले बजट।" (एएनआई)