DK Shivakumar ने कोगिलू विवाद में कानूनी कार्रवाई का दिया आश्वासन

Bengaluru, बेंगलुरु : कोगिलू विध्वंस विवाद के बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ राज्य सरकार का रुख दृढ़ है और वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रही है। उन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा "तुष्टीकरण की राजनीति" करने के आरोप को भी खारिज कर दिया और कहा कि कोगिलू विध्वंस से प्रभावित लोग जो "मानवता के दृष्टिकोण से" पात्र हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिलेगा।

"किसी को भी अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हम अतिक्रमणकारियों को उपहार देने के लिए तैयार नहीं हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता," शिवकुमार ने कहा। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा, "हम किसी को खुश नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों ने रिश्वत ली है। मानवता की दृष्टि से जो लोग पात्र हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे।" "उन्होंने बताया कि अतीत में कुछ क्षेत्रों में अधिकार पत्र जारी किए गए थे। मैंने उनसे इसकी पुष्टि करने को कहा है। बाहर से आए लोग भी हाल ही में शामिल हुए हैं। दस्तावेजों की जांच करके पता लगाया जाएगा कि कितने वास्तविक मतदाता हैं, और यदि कोई मतदाता आता है तो उसे पुनर्वासित किया जाएगा," शिवकुमार ने आगे कहा।

जब उनसे केरल के कुछ सांसदों द्वारा कर्नाटक मुद्दे में हस्तक्षेप न करने की मांग की निंदा करने वाले बयान के बारे में पूछा गया , तो उन्होंने कहा कि जो लोग अपने वादे पूरे करने में विफल रहे हैं, उन्हें यहां इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। “हम सरकार को सुचारू रूप से चला रहे हैं। वे जो चाहें बयान दे सकते हैं। हम अवैध अतिक्रमणकारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अतीत में किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं, बाढ़ के दौरान किए गए वादे भी पूरे नहीं किए हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो हमें ये सब बताएं। हम जानते हैं कि अपने राज्य के मुद्दों को कैसे संभालना है,” शिवकुमार ने कहा।

जब उनसे पूछा गया कि क्या अवैध निवासियों को नियमित किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा, "केवल पात्र लोगों को ही घर दिए जाएंगे। केवल उन्हीं लोगों को घर दिए जाएंगे जिनका नाम स्थानीय मतदाता सूची में है और जिनके पास वैध स्थानीय पता है। कोई नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। पात्र निवासियों की पहचान की जाएगी।"

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को मुआवजा और घर उपलब्ध कराने का फैसला किया है।

परमेश्वर ने पत्रकारों को बताया, “कल मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने बैठक की। उन्होंने फैसला किया है कि जिन लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, उन्हें मुआवजा और घर दिए जाएंगे। यह निर्णय सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है।”

सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों में हार के डर से पिनारयी विजयन पर कोगिलू अतिक्रमण हटाने के मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।