
Karnataka कर्नाटक: उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GGA) के अधिकार क्षेत्र में अब तक 23 लाख खाते जारी किए जा चुके हैं, जो देश में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने यह जानकारी शुक्रवार को विधान सौध में आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान दी।
डीसीएम शिवकुमार ने बताया कि GBA के अंतर्गत आने वाली सभी पाँच नगर पालिकाओं में 16 मई से हर शनिवार को लगभग 50 स्थानों पर ‘ओपन हाउस काउंटर’ शुरू किए जाएंगे। इस पहल के तहत ‘नम्मा ई-खाता’ अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को जमीन से जुड़े दस्तावेज और खातों की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए लोगों को उनकी जमीन की कानूनी गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। शिवकुमार ने बताया कि भीड़ से बचने के लिए यह अभियान केवल नगर पालिका कार्यालयों में ही नहीं, बल्कि सरकारी और निजी स्कूलों में भी संचालित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हर सप्ताह लगभग 5,000 नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक नगर निगम में 5 से 10 काउंटर स्थापित किए जाएंगे। जहां अधिक भीड़ होगी, वहां अधिक काउंटर खोले जाएंगे, जबकि कम भीड़ वाले क्षेत्रों में सीमित काउंटर होंगे।
डीसीएम ने यह भी कहा कि इन काउंटरों की जानकारी व्यापक रूप से प्रचारित की जाएगी, जिसमें विज्ञापन, कटआउट और वेबसाइट शामिल होंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारी उन स्थानों का दौरा करेंगे जहां दस्तावेजों को लेकर विवाद या संदेह की स्थिति है। मौके पर जाकर जांच की जाएगी और आवेदन जमा होने के 15 दिनों के भीतर मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि यह पहल नागरिकों को पारदर्शी और तेज सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे भूमि संबंधी विवादों में कमी आने और डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।
इस घोषणा के बाद बेंगलुरु में भूमि रिकॉर्ड और नागरिक सेवाओं से जुड़ी प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इस अभियान से आम लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।





