BBMP को खत्म करो, MLA को शासन करने दो: पूर्व महापौरों ने नाराजगी व्यक्त की
Bengaluru बेंगलुरू: आईटी-बीटी सिटी के नाम से मशहूर बेंगलुरू की ओर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन, निर्वाचित पार्षदों की कमी के कारण यह शहर अब कूड़े, गड्ढों और बाढ़ के लिए मशहूर होता जा रहा है। 4 साल से अफसरों पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। पूर्व मेयरों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को बीबीएमपी को खत्म कर देना चाहिए और उन्हें शासन करने देना चाहिए। बीबीएमपी की निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अगर एक बार चुनाव स्थगित भी हो जाता है तो संविधान में अधिकतम 6 महीने के लिए ही प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। प्रशासकों को सत्ता संभाले 4 साल हो चुके हैं।
संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, अगर बीबीएमपी की निर्वाचित परिषद भंग भी हो जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छह महीने के भीतर निर्वाचित परिषद का गठन हो जाए। लेकिन यह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वर्तमान में, निगम का प्रशासन बीबीएमपी अधिनियम, 2020 के अनुसार किया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 126 के अनुसार, सरकार को निर्वाचित परिषद को भंग करने की अनुमति है। धारा 126 (7) में कहा गया है कि यदि निगम भंग हो जाता है, तो उस तिथि से छह महीने के भीतर परिषद का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। निगम की निर्वाचित परिषद का कार्यकाल 10 सितंबर 2020 को समाप्त हो गया।
हालांकि, हर बार सरकार एक के बाद एक बहाना बनाकर चुनाव को टालने की कोशिश करती है, जिससे यह एक समस्या बन गई है। बीबीएमपी में न तो कोई बताने वाला है और न ही कोई सुनने वाला। अधिकारी बैठक के बहाने लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। समस्याओं का जवाब नहीं दे रहे हैं। समस्या लेकर विधायक से मिलना असंभव है। विधायक भी सभी क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सकते। इसके कारण लोग गड्ढों, कचरे, खराब स्ट्रीट लाइटों, पेयजल, जलनिकासी और अन्य समस्याओं से प्रभावित हैं, 'पूर्व महापौरों ने सच्चाई उजागर की। सरकार और विधायकों को यह पसंद नहीं है कि बीबीएमपी के लिए पार्षदों का चयन किया जाए। इसीलिए वे चुनाव रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी इसके आगे झुक गई और विभाजन और वार्ड पुनर्गठन के नाम पर चुनाव टालती रही। राजीव गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 74 में संशोधन कर स्थानीय निकायों को अधिकार दिए थे।
उनकी पार्टी की कांग्रेस सरकार ही राजीव गांधी की इच्छा को लागू नहीं कर रही है। निर्वाचित पार्षदों के अभाव में अधिकारियों की 'पुराना पत्थर, नया बिल' की रणनीति जोरों पर है। नाली, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा, गड्ढे की समस्या के बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पार्षद सत्ता में होते तो सड़कों पर उतरकर काम करते। अब अधिकारियों पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकार को तुरंत निगम के चुनाव कराने चाहिए। पूर्व मेयर जी पद्मावती ने कहा कि इसके बाद निगम का विभाजन होना चाहिए। 'भाजपा सरकार ने चुनाव में देरी की। कांग्रेस भी उसी गाड़ी को आगे बढ़ा रही है। अधिकारी लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि सरकार खुद गड्ढे बंद करने की चेतावनी दे रही है। जिन सड़कों पर डीएलपी पूरी नहीं हुई है, वहां फिर से काम किया जा रहा है। अधिकारियों और ठेकेदारों को कोई डर नहीं है। संविधान के 74वें संशोधन को निरस्त करें और विधायकों को निगम चलाने दें। वे भी यही चाहते हैं’, पूर्व महापौर बीएस सत्यनारायण ने कहा।
