Bengaluru में 2000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज पर विवाद
Karnataka कर्नाटक: राजधानी बेंगलुरु में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मंजूर किए गए 2,000 करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता आर. अशोक ने इस आवंटन को लेकर सरकार पर “भेदभावपूर्ण वितरण” का आरोप लगाया है।
आर. अशोक ने दावा किया है कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को दिए गए फंड में असमानता साफ दिखाई देती है। उनके अनुसार, कुछ क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक बजट दिया गया है, जबकि कुछ क्षेत्रों को कम राशि आवंटित की गई है, जिससे राजनीतिक पक्षपात के सवाल उठ रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, पद्मनाभस्वामी विधानसभा क्षेत्र, जहां से विपक्ष के नेता आर. अशोक चुनाव लड़ते हैं, को लगभग 80 करोड़ रुपये का ग्रांट दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह भाजपा विधायकों को दिया गया सबसे अधिक आवंटन है। इस कारण इस फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं।
वहीं, कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में अधिक समान और बड़े स्तर पर आवंटन किया गया है। चामराजपेट, गांधी नगर, विजयनगर, शांतिनगर, हेब्बल, गोविंदराजनगर, पुलकेशीनगर, शिवाजीनगर, बीटीएम लेआउट, सर्वज्ञनगर और ब्यातारायणपुरा जैसे क्षेत्रों को 100-100 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है।
इसके अलावा, भाजपा के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले 40 करोड़ रुपये का प्रस्तावित आवंटन बढ़ाकर 80 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है कि फंड वितरण में किस आधार पर बदलाव किया गया।
राज्य सरकार ने डीके शिवकुमार के नेतृत्व में बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस 2,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस फंड का उद्देश्य शहर में सड़क नेटवर्क, यातायात व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि इस बड़े पैकेज का वितरण समान रूप से नहीं किया गया और इसमें राजनीतिक प्राथमिकताओं का प्रभाव दिखाई देता है। आर. अशोक ने मांग की है कि सरकार इस आवंटन की स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करे।
विशेषज्ञों का मानना है कि बेंगलुरु जैसे तेजी से बढ़ते शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़े बजट की आवश्यकता है, लेकिन फंड वितरण में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि किसी तरह के राजनीतिक विवाद से बचा जा सके।
कुल मिलाकर, 2,000 करोड़ रुपये के इस इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज ने एक बार फिर कर्नाटक की राजनीति में फंड आवंटन और क्षेत्रीय विकास को लेकर बहस को तेज कर दिया है।
