Bengaluru: कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) आर. अशोक ने कहा है कि कांग्रेस विधायक जल्द ही गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्य में अपनी ही सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे।
बुधवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए अशोक ने कहा कि सरकार इन योजनाओं का प्रबंधन करने में असमर्थ है और बेसकॉम जैसी बिजली कंपनियां भारी घाटे में चल रही हैं।
अशोक ने यह भी बताया कि बेंगलुरु शहर के लिए आवंटित धन वापस ले लिया गया है। एलओपी ने कहा, "भाजपा सरकार ने शहर में बाढ़ नियंत्रण के लिए धन आरक्षित किया था, लेकिन अब इन निधियों को गारंटी में बदल दिया गया है। पैदल पथ, ओवर ब्रिज और तूफानी जल निकासी के लिए धन को भी गारंटी में बदल दिया गया है।" अशोक ने कहा कि भाजपा सरकार ने बेंगलुरू के लिए 8,000 से 9,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि आवंटित की है, लेकिन मौजूदा सरकार कंगाल हो गई है। उन्होंने कहा कि जन औषधि योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी और इस योजना के तहत लोगों को सबसे कम कीमत पर दवाइयां मिल रही थीं। कांग्रेस सरकार और मंत्री लॉबी के प्रभाव में हैं और अब इसे बंद करने पर विचार कर रहे हैं। कमीशन के लिए कांग्रेस नेता लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य में पार्टी के सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के खिलाफ पैदल मार्च सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाया था और मार्च में सभी नेताओं की भागीदारी के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अब डर के मारे बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मार्च सफल रहा। भाजपा के भीतर आंतरिक मतभेदों के बारे में अशोक ने जवाब दिया कि वे इन घटनाक्रमों को केंद्रीय नेताओं के ध्यान में लाएंगे, जो पहले से ही स्थिति से अवगत हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कोई राजनीतिक दल नहीं है और न ही वह राजनीतिक बैठकें करता है।
अशोक ने कहा, "अगर केंद्रीय नेता बेल्लारी पैदल मार्च को मंजूरी देते हैं, तो पार्टी के नेता भी इसमें भाग लेंगे। पार्टी में छोटे-मोटे मतभेद हैं, लेकिन हम विपक्षी दल के रूप में मिलकर काम करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। लोग हमसे यही उम्मीद करते हैं।"
