
Karnataka कर्नाटक: रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्ण बायरे गौड़ा ने कहा, 'राज्य में 6,500 बिना डॉक्यूमेंट वाले रेजिडेंशियल एरिया की पहचान की गई है और 4,500 से ज़्यादा एरिया को रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया है। बाकी रेजिडेंशियल एरिया के लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने का काम चल रहा है।' उन्होंने शुक्रवार को रिपोर्टर्स से कहा, "सरकार बिना किसी से एप्लीकेशन लिए डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रही है और उसे रेवेन्यू विलेज घोषित कर रही है।"
उन्होंने कहा, "टारगेट दिसंबर 2026 तक बाकी रेजिडेंशियल एरिया को रेवेन्यू विलेज घोषित करना था। केंद्र सरकार की जनगणना के कारण, मैंने कोई नया रेवेन्यू विलेज घोषित न करने का निर्देश दिया है। जैसे ही निर्देश वापस लिया जाएगा, नए रेवेन्यू विलेज घोषित कर दिए जाएंगे।"
मंत्री ने कहा, "सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा रोकने के लिए एक टेक्नोलॉजी-बेस्ड लैंड बीट सिस्टम लागू किया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीनें पहले ही रिकॉर्ड के साथ उस सॉफ्टवेयर में शामिल कर ली गई हैं। दूसरे डिपार्टमेंट को भी मौका दिया जा रहा है कि अगर वे चाहें तो अपने डिपार्टमेंट की ज़मीनें भी शामिल कर सकते हैं।"





