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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि लोकायुक्त को अधिकारियों को एक समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश जारी करके अपना काम ठीक करना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर "लोक सेवकों के सिर पर अभियोजन की तलवार लटक जाएगी"।

ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें वर्षों तक जांच चली और कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, अदालत ने कहा कि यह अभियोजन/लोकायुक्त के ढुलमुल रवैये को दर्शाता है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने धारवाड़ में कर्नाटक विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. कल्लप्पा द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें जांच पूरी करने में देरी के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

“वर्तमान मामले में, देरी इसलिए हुई क्योंकि याचिकाकर्ता अपने पास मौजूद कई खातों का खुलासा नहीं कर रहा था। अभियोजन पक्ष द्वारा उन खातों का खुलासा करना देरी का एक कारण है। इस अदालत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कई वर्षों तक जांच चली और कोई अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई... उम्मीद है कि यह मामला जांच को तेजी से पूरा करने के लिए आंखें खोलने वाला साबित होगा, जिसके लिए इच्छाशक्ति की कमी है। लोकायुक्त को ख़त्म करना होगा, ”अदालत ने कहा।

वकील की इस दलील पर कि याचिकाकर्ता अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में देरी के कारण कुलपति पद के लिए आवेदन करने के अपने अधिकार से वंचित है, अदालत ने कहा कि यह अस्वीकार्य है क्योंकि यह उसका कार्य है जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई... यदि याचिकाकर्ता ने सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी होती तो आज जो स्थिति सामने आई है वह नहीं होती।” अदालत ने लोकायुक्त को दो महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो अदालत लोकायुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र है।