टैक्स चोरी पर CM शिवकुमार का सख्त रुख, जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने के निर्देश
Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने टैक्स चोरी, नकली GST बिल और बोगस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी हालत में टैक्स चोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर कार्रवाई तेज करने को कहा है।
शुक्रवार को विधान सौध में आयोजित कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की प्रगति समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कमर्शियल टैक्स विभाग सरकार की वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और उन्हें पूरा भरोसा है कि विभाग इस वित्तीय वर्ष के लिए तय टैक्स कलेक्शन लक्ष्य को पार करेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे स्वयं विभाग के कामकाज पर नजर रख रहे हैं और राज्य के विभिन्न हिस्सों से लगातार रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि राज्य की सीमाओं और चेक पोस्टों पर निगरानी को और मजबूत किया जाए, ताकि कोई भी मालवाहक वाहन बिना वैध दस्तावेजों के राज्य में प्रवेश न कर सके। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि टैक्स चोरी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर 360-डिग्री विश्लेषण के माध्यम से लगभग 12 लाख टैक्सपेयर्स की निगरानी की जानी चाहिए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की नीति ईमानदार टैक्सपेयर्स को परेशान करने की नहीं है। उन्होंने कहा, “ईमानदार करदाताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।”
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नकली GST बिल और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अधिकारियों ने भी टैक्स संग्रह और प्रवर्तन से जुड़ी वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और आने वाले समय में राजस्व बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का यह सख्त रुख राज्य में टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे राजस्व संग्रह में सुधार और कर चोरी पर प्रभावी रोक की उम्मीद की जा रही है।
