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New दिल्ली : कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं को लेकर रक्षा मंत्रालय से सहयोग और लंबित मामलों के जल्द समाधान की मांग की।मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जमीनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि बेंगलुरु के विकास के लिए इन मामलों में तेजी से निर्णय लेना जरूरी है।
रक्षा जमीन से जुड़े मामलों पर हुई चर्चा
बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने रक्षा मंत्रालय की ओर से ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, बेंगलुरु के पांच नगर निगमों और अन्य शहरी स्थानीय निकायों को दिए जा रहे सहयोग की सराहना की।उन्होंने कहा कि शहर के विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के लिए रक्षा भूमि से संबंधित मामलों का समाधान जरूरी है।मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्रालय के सामने ऐसे सात लंबित मामलों का उल्लेख किया, जिनका जल्द समाधान बेंगलुरु के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।
इब्लूर फायरिंग रेंज की जमीन पर पब्लिक पार्क का प्रस्ताव
बैठक में एक प्रमुख प्रस्ताव इब्लूर फायरिंग रेंज के पास स्थित करीब 730 एकड़ रक्षा भूमि को लेकर रखा गया।कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इस जमीन को बेंगलुरु के लिए एक स्थायी सार्वजनिक पार्क और ‘लंग स्पेस’ के रूप में विकसित किया जाए।‘लंग स्पेस’ का मतलब शहर के बीच मौजूद ऐसी खुली और हरियाली वाली जगहों से है, जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं।राज्य सरकार का कहना है कि इस क्षेत्र का उपयोग केवल सार्वजनिक पार्क के रूप में किया जाए और वहां किसी भी तरह का व्यावसायिक विकास न किया जाए।
जमीन का मालिकाना हक रक्षा मंत्रालय के पास रहेगा
कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, इब्लूर क्षेत्र की इस जमीन का स्वामित्व रक्षा अधिकारियों के पास ही रहेगा।राज्य सरकार ने केवल इसके उपयोग को सार्वजनिक सुविधा के रूप में बदलने का सुझाव दिया है।इस प्रस्ताव का उद्देश्य बेंगलुरु जैसे तेजी से बढ़ते शहर में हरित क्षेत्र बढ़ाना और लोगों के लिए खुले स्थान उपलब्ध कराना है।
बढ़ते शहर के लिए हरित क्षेत्र की जरूरत
बेंगलुरु देश के प्रमुख आईटी और आर्थिक केंद्रों में से एक है। शहर में तेजी से बढ़ती आबादी और निर्माण गतिविधियों के कारण खुले स्थानों और हरित क्षेत्रों की जरूरत लगातार बढ़ रही है।राज्य सरकार का मानना है कि बड़े सार्वजनिक पार्क और हरित क्षेत्र शहर के पर्यावरण और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से बेंगलुरु में चल रही और प्रस्तावित शहरी विकास परियोजनाओं में सहयोग की अपील की।उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिल सकती है।रक्षा भूमि से जुड़े मामलों का समाधान होने से सड़कों, सार्वजनिक सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सात लंबित मुद्दों के समाधान की मांग
डीके शिवकुमार ने बैठक में रक्षा मंत्रालय से जुड़े सात लंबित मामलों पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया।उन्होंने कहा कि इन मामलों के समाधान से बेंगलुरु के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी और शहर की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
केंद्र और राज्य के बीच सहयोग पर जोर
बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत पर भी चर्चा हुई।मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर के विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग आवश्यक है।उन्होंने रक्षा मंत्रालय से भविष्य में भी इसी तरह सहयोग जारी रखने की उम्मीद जताई।
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