
Karnataka कर्नाटक: स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स के चेयरमैन मूर्ति ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि कमीशन ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि चिक्कबल्लापुर को ज़िला बने 18 साल हो गए हैं, फिर भी ज़िला हेडक्वार्टर में बी.आर. अंबेडकर भवन और बाबू जगजीवन राम भवन नहीं बने हैं।
उन्होंने सोमवार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों की शिकायतों और समस्याओं के बारे में शिकायतें लेते हुए बात की।
इमारतों के निर्माण के लिए ज़मीन और ग्रांट जारी कर दी गई हैं। निर्माण के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए। कमीशन में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों की समस्याओं और शिकायतों के बारे में 2,488 मामले दर्ज किए गए हैं। कमीशन इन मामलों को सुलझाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों में 78 मामलों का निपटारा किया गया है।
उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का निपटारा करने के लिए निर्देश दिया जाएगा। अगर लेटर का कोई जवाब नहीं मिलता है, तो कमीशन खुद शिकायत दर्ज करेगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। एप्लीकेशन को निपटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करेगा।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो लोग SCP और TSP स्कीम के तहत फंड का इस्तेमाल नहीं करने में लापरवाही करेंगे, उन्हें कड़ी सज़ा दी जाएगी।
जिला पुलिस अधीक्षक कुशल चौकसे, कमीशन सचिव एच.एस. शिवरामू, सदस्य एम. कुंभैया, अतिरिक्त जिला आयुक्त डॉ. एन. भास्कर, उप-विभागीय अधिकारी डी.एच. अश्विन और समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर तेजानंद रेड्डी मौजूद थे।





