छोटे व्यापारियों को GST नोटिस के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं: जोशी

Bengaluru बेंगलुरु: केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार Karnataka Government पर छोटे व्यापारियों को जीएसटी से संबंधित कर नोटिस जारी करने का सीधा आरोप लगाया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के इस दावे का खंडन किया कि केंद्र ज़िम्मेदार है। जोशी ने कहा, "यह हास्यास्पद है कि राज्य सरकार सभी फैसले लेने के बाद अब परिणामों से अपना पल्ला झाड़ रही है।"

कर्नाटक में फल विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं, सब्जी व्यापारियों और अन्य छोटे व्यापारियों को जीएसटी बकाया नोटिस जारी किए जाने पर व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जोशी ने कहा कि ऐसे नोटिस केवल राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किए गए थे, किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नहीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर यह केंद्र का निर्देश होता, तो अन्य राज्यों में भी ऐसी ही कार्रवाई होती - जो कि नहीं हुई। जोशी ने आरोप लगाया, "कर्नाटक सरकार अपनी भूमिका से इनकार करके और ज़िम्मेदारी से बचकर जनता को गुमराह कर रही है। छोटे व्यापारियों की रक्षा करने के बजाय, उन्हें जीएसटी के नाम पर कर वसूली नोटिस भेजकर परेशान किया जा रहा है।"

जीएसटी की संरचना को स्पष्ट करते हुए, जोशी ने कहा कि केंद्र सीजीएसटी को नियंत्रित करता है, जबकि एसजीएसटी घटक और उसका कार्यान्वयन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा, "जीएसटी परिषद में निर्णय लेने की शक्ति राज्यों के पास दो-तिहाई है। केंद्र के पास केवल एक-तिहाई वोट है।"उन्होंने यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान में जनता के विश्वास को कम करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की भी आलोचना की। जोशी ने कहा, "इस तरह का उत्पीड़न पारदर्शी डिजिटल लेनदेन को हतोत्साहित करता है, जिसे भारत दुनिया के सामने गर्व से प्रदर्शित करता है।" उन्होंने इसे एक "लापरवाह राजनीतिक दुस्साहस" करार दिया।