केंद्र मद्रास, कर्नाटक HC के लिए कई न्यायाधीशों की नियुक्ति

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के लिए पांच न्यायाधीशों और कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, निम्नलिखित को कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने में प्रसन्न हैं।

अधिसूचना के अनुसार, जस्टिस एए नक्कीरन, निदुमोलू माला, एस सौंथर, सुंदर मोहन और कबाली कुमारेश बाबू को मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले वे मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश थे।

इस संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए इन पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की।

20 जून 2023 को, मद्रास उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से उपरोक्त पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया।

कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल उपरोक्त सिफारिश से सहमत हैं।

केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों में से न्यायमूर्ति अनंत रामनाथ हेगड़े और न्यायमूर्ति कन्ननकुझिल श्रीधरन हेमलेखा की उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को अधिसूचित किया।

इस बीच, केंद्र ने अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धैया राचैया का कार्यकाल भी एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के संबंध में, 31 अगस्त, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए और एक वर्ष की नई अवधि के लिए एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए दो अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है।

30 मई 2023 को, कर्नाटक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से उस उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों की सिफारिश की।

कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल उपरोक्त सिफारिश से सहमत हैं। (एएनआई)