BJP ने कर्नाटक में एक भी घर नहीं दिया, कांग्रेस ने इस साल 42,345 घर दिए: मंत्री ज़मीर अहमद खान

Hubli, हुबली : कर्नाटक के मंत्री बीजेड ज़मीर अहमद खान ने दावा किया कि राज्य की भाजपा सरकार ने एक भी घर को मंजूरी नहीं दी क्योंकि एक घर बनाने में 7.5 लाख रुपये का खर्च आता है। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए खान ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस वर्ष 1,80,000 घरों में से 42,345 घरों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, "पिछली सरकार के दौरान, जब कांग्रेस सत्ता में थी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन घरों को मंजूरी दी थी। उसके बाद, भाजपा सरकार आई, गठबंधन सरकार आई, लेकिन न तो एक भी घर को मंजूरी दी गई और न ही एक भी घर दिया गया। कारण यह है कि एक घर बनाने में 7.5 लाख रुपये का खर्च आता है।" भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दिए, और गरीबों को घर के लिए बाकी साढ़े चार लाख रुपये देने पड़े। उन्होंने दावा किया कि पिछले दस सालों में ज़रूरी 7,400 करोड़ रुपये में से सिर्फ़ 300 करोड़ रुपये ही मंज़ूर किए गए।

कर्नाटक के मंत्री ने कहा, "तो, 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 1.5 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए गए। एक गरीब आदमी अपनी जेब से शेष 4.5 लाख रुपये कैसे दे सकता है? लगभग 1 लाख 80 हजार घरों के लिए कुल लाभार्थी भुगतान दस वर्षों में 7,400 करोड़ रुपये होना चाहिए था। लेकिन केवल 300 करोड़ रुपये दिए गए।" उन्होंने कहा, "इसलिए हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह सरकार की ओर से यह पैसा देंगे। इस वर्ष 42,345 मकान दिए जा रहे हैं।" इस बीच, उन्होंने लोगों को आवास उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए भाजपा पर कटाक्ष किया, जबकि मौजूदा कांग्रेस नीत सरकार नकदी संकट के बावजूद आवास परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है, जबकि कर्नाटक सरकार अपनी पांच गारंटियों को लागू कर रही है।

ज़मीर अहमद ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, " सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री के रूप में पिछले कार्यकाल के दौरान लोगों के लिए एक लाख से अधिक घर बनाए गए थे। लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए एक भी घर नहीं बनाया।"

मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया है कि कई परियोजनाओं के लिए धनराशि दिसंबर 2026 तक वितरित कर दी जाएगी।

चल रही कल्याणकारी परियोजनाओं के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा, "गारंटी योजनाओं पर लगभग 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इस वित्तीय संकट के बावजूद, मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से आवास परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने की अपील की। ​​तमाम कठिनाइयों के बावजूद, उन्होंने समर्थन का आश्वासन दिया और 900 करोड़ रुपये जारी किए।"

2024 में, प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया, स्वीकृत हुआ और 500 करोड़ रुपये जारी किए गए। उस धनराशि से, हमने पिछले साल 36,790 घर पूरे किए, और इस साल हम 42,000 और घर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

हाल ही में, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड ने 772 एकड़ की एक आवासीय परियोजना, देवन्नाहल्ली, प्रस्तावित की है। इसी तरह, राज्य सरकार ने राज्य में कई अन्य भविष्योन्मुखी शहरों की योजनाएँ जारी की हैं, जिनमें केविन सिटी, स्विफ्ट सिटी, एआई सिटी और क्वांटम सिटी शामिल हैं।

विशिष्ट समूहों को अधिक आवास वितरित करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने जुलाई में आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया।