बेंगलुरु पुलिस के होंगे पांच कमिश्नरेट
Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को घोषणा की कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने और शहर की बढ़ती यातायात चुनौतियों से निपटने के लिए बेंगलुरु पुलिस आयुक्त कार्यालय को पांच अलग-अलग आयुक्त कार्यालयों में पुनर्गठित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान फील्ड मार्शल मानेकशॉ परेड ग्राउंड में बोलते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य का मौजूदा पुलिस ढांचा, जिसे मूल रूप से 10 लाख की आबादी के लिए डिजाइन किया गया था, शहर की बढ़ती आबादी के लिए अब पर्याप्त नहीं है।
उन्होंने कहा, "कमिश्नरेट को विभाजित करके और जहां आवश्यक हो वहां नए पुलिस स्टेशन स्थापित करके, हमने कानून और व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है।"एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बेंगलुरु पुलिस आयुक्त कार्यालय को पांच अलग-अलग आयुक्त कार्यालयों में पुनर्गठित किया जाएगा, और जहां भी आवश्यकता होगी, अतिरिक्त पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुधार से बेंगलुरु की यातायात समस्याओं को हल करने में भी मदद मिलेगी।शिवकुमार ने आगे कहा, "बेंगलुरु की यातायात समस्या को हल करने के लिए, हमने यह सुनिश्चित किया है कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण और यातायात पुलिस प्रणाली उत्कृष्ट समन्वय के साथ मिलकर काम करें।"उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के हिस्से के रूप में शासन और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से बेंगलुरु के लिए प्रमुख प्रशासनिक और पुलिस सुधारों की भी घोषणा की।इसे "बेंगलुरु के लोगों के लिए बेहतर शासन और बढ़ी हुई सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम" बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पांच नगर निगमों के साथ ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण का गठन किया है।
उन्होंने कहा, "हमने शासन व्यवस्था को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए इस महत्वपूर्ण सुधार को पूरा कर लिया है।"मुख्यमंत्री ने शहर की पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव की भी घोषणा की। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त कार्यालय को पांच अलग-अलग आयुक्त कार्यालयों में पुनर्गठित किया जाएगा।
इसके अलावा, जहां भी आवश्यक होगा, नए पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।"इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में और मजबूती आएगी," शिवकुमार ने कहा।ये घोषणाएं बेंगलुरु में प्रशासन के विकेंद्रीकरण और शहर की बढ़ती आबादी के लिए नागरिक सेवाओं और सुरक्षा में सुधार लाने के राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा हैं। (
