
Karnataka कर्नाटक : होस्पेट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.पी. कुमारस्वामी ने कहा, "अगर पट्टन पंचायत परिसर में स्थित बाला भवन का उचित तरीके से जीर्णोद्धार किया जाता है, तो हम न्यायालय की स्थापना के लिए उच्च न्यायालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।"
शुक्रवार को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जे. योगीश के साथ भवन का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, कुडलिगी ने कहा, "अगर जीर्णोद्धार कार्य जल्द ही पूरा हो जाता है, तो हम भवन का पुनः निरीक्षण करेंगे और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। भवन रिपोर्ट उपयुक्त पाए जाने के बाद उच्च न्यायालय न्यायालय को शुरू करने की अनुमति देगा।"
विरोध समिति के अध्यक्ष एम. गुरुसिद्ध गौड़ा ने कहा, "कोट्टुरु तालुका के अधिकांश मामले कुडलिगी न्यायालय में दर्ज होते हैं। इसलिए, न्यायालय की स्थापना से पक्षकारों को बिना किसी देरी के न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। इससे इस क्षेत्र के वकीलों को भी लाभ होगा," उन्होंने न्यायाधीशों को आश्वस्त किया।
न्यायालय संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष पी. प्रभुदेव, सचिव शिवानंद बाविकात्ती, संयुक्त सचिव के. गुरुबसवराज, टी. हनुमनथप्पा, कोषाध्यक्ष टी. एम. सोमैया और सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एम. पंडितराध्या, कुडलिगी वकील एसोसिएशन के अध्यक्ष होन्नुरप्पा और पदाधिकारी, तालुक पंचायत के कार्यकारी अधिकारी बी. आनंदकुमार, नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी ए. नसरुल्ला, सीपीआई दुर्गप्पा, पीएसआई गीतांजलि शिंदे, लोक निर्माण विभाग एई डोड्डामने कोट्रेश और वकील उपस्थित थे।





