Basavaraj Bommai ने सामूहिक दफ़नाने के मामले में "उचित कार्रवाई" की मांग की

Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने सोमवार को पुलिस से धर्मस्थल में मानव शवों के कथित सामूहिक दफनाने के मामले में उचित कार्रवाई करने का आह्वान किया। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल ( एसआईटी ) का गठन किया है। सोमवार को यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि "स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी जो कई वर्षों से धर्मस्थल में सेवा दे रहे हैं, वे इस क्षेत्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि शिकायतकर्ता पर किसने दबाव डाला। पुलिस को इस घटना के संबंध में उचित कार्रवाई करनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि धर्मस्थल एक प्राचीन मंदिर है जो अपने आध्यात्मिक महत्व और जन आस्था के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, "ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे इस मंदिर के प्रति जन आस्था कम हो। धर्मस्थल के प्रवक्ता के पार्श्वनाथ जैन ने रविवार को कर्नाटक सरकार द्वारा एसआईटी जांच गठित करने के निर्णय का स्वागत किया। जैन ने कहा कि हाल ही में धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि इस क्षेत्र में "कई शवों को दफनाया गया था", जिससे "हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बहस, अटकलें और भ्रम पैदा हो गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि विशेष जांच दल धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले की जांच करेगा, क्योंकि इस मामले को लेकर जनता में काफी रोष है। यह घटनाक्रम कर्नाटक राज्य महिला आयोग (केएसडब्ल्यूसी) के एक पत्र के बाद हुआ है।

परमेश्वर ने पहले संवाददाताओं से कहा था, "सरकार ने धर्मस्थल के मुद्दों की जाँच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। शिकायत की गई है। जनता में काफी हंगामा हुआ है। सरकार ने इन सब बातों पर ध्यान दिया है और फिर इस पूरे मामले की जाँच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। अगर कोई इस समय इसे लेकर कोई राजनीतिक मुद्दा बनाने की सोच रहा है, तो मैं इस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता।"

16 जुलाई को, चिंतित जनहित वकीलों के एक समूह ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुख्यमंत्री आवास "कृष्णा" में मुलाकात की और धर्मस्थल में सामूहिक हत्या, सामूहिक बलात्कार और सामूहिक दफन की कथित घटनाओं की जांच के लिए तत्काल एक एसआईटी के गठन का अनुरोध किया ।