Bangalore में आईटी कर्मचारियों ने 14 घंटे काम करने के खिलाफ किया प्रदर्शन
Karnataka कर्नाटक: कर्नाटक राज्य आईटी/आईटीईएस कर्मचारी संघ (केआईटीयू) द्वारा शनिवार, 3 अगस्त को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कर्नाटक दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में “इंकलाब जिंदाबाद” और “हम मजदूर हैं, आपके गुलाम नहीं” के नारे गूंजे। इस संशोधन के तहत काम के घंटों की संख्या को मौजूदा 10 घंटे प्रतिदिन (ओवरटाइम सहित) से बढ़ाकर 14 घंटे (ओवरटाइम सहित) कर दिया जाएगा। केआईटीयू के अध्यक्ष वीजेके नायर ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त जी मंजूनाथ को एक ज्ञापन सौंपा। उद्योग में नियोक्ताओं द्वारा अपनाई गई “हायर एंड फायर” नीति की निंदा करते हुए, नायर ने काम से निकाले गए श्रमिकों के लिए मुआवजे का आश्वासन देने का आह्वान किया। अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने आईटी क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भावनात्मक और शारीरिक तनाव के उच्च स्तर को स्वीकार करते हुए कहा कि इसने बेंगलुरु में अधिक परामर्श और मनोचिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता जताई है। स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा।
“बेंगलुरू में 10 लाख कर्मचारी हैं, मैं यहाँ केवल 500 देख सकता हूँ। उनकी आवाज़ को मज़बूत होना चाहिए। उन्हें सुना जाना चाहिए,” उन्होंने कहा।
KITU के महासचिव सुहास अडिगा ने कहा कि बेंगलुरु में आईटी कर्मचारी इस कानून के खिलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, “हम यहाँ एकत्र हुए हैं, हम इसका विरोध करेंगे और हम उन्हें दिखाएंगे कि कर्नाटक के मज़दूर वर्ग के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है।”
KITU की उपाध्यक्ष रश्मि चौधरी ने प्रस्तावित संशोधन के संभावित विनाशकारी प्रभावों के बारे में बात की और महिला कर्मचारियों पर इसके प्रभाव को उजागर किया। TNM से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काम के घंटों में वृद्धि उनके करियर की मौत होगी। “अगर हम 14 घंटे काम कर रहे हैं और दो या तीन घंटे यात्रा कर रहे हैं, तो हमारे पास कौशल बढ़ाने और पदोन्नति के लिए तैयारी करने का समय नहीं है। फिर वे हमें नौकरी से निकाल देंगे और दावा करेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपना कौशल नहीं बढ़ाया, जबकि वास्तव में वे इसके लिए जिम्मेदार हैं," उसने कहा। "मैं एक अकेली माँ हूँ, मेरा 9 वर्षीय बेटा पुरानी बीमारियों से पीड़ित है। इसके लिए, मैंने छुट्टियाँ लीं। मेरी कंपनी ने मुझे मेरी छुट्टियों के आधार पर नौकरी से निकाल दिया और मुझे अपने कागजात जमा करने के लिए कहा," पश्चिम बंगाल की एक कर्मचारी ने कहा, जिसने मदद के लिए KITU से संपर्क किया है। "हम श्रम आयुक्त के कार्यालय का रुख कर रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए। मेरे परिवार को न्याय चाहिए," महिला ने कहा, जो पहचान नहीं बताना चाहती थी।
महिला आईटी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश से वंचित करने और गर्भवती कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की कई घटनाएँ हाल ही में सामने आई हैं। तमिलनाडु में उद्योग में श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने वाली एक सक्रिय यूनियन, यूनियन ऑफ़ आईटी एंड आईटीईएस एम्प्लॉइज (यूनाइट) के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और आश्वासन दिया कि अन्य राज्यों की ऐसी ही यूनियनें प्रस्ताव के खिलाफ़ उनकी लड़ाई में KITU के साथ खड़ी हैं। KITU के प्रतिनिधियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि काम के घंटे बढ़ाने से आईटी कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर और असर पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि "प्रति सप्ताह 55 या उससे अधिक घंटे काम करने से स्ट्रोक का अनुमानित 35% अधिक जोखिम और इस्केमिक हृदय रोग से मरने का 17% अधिक जोखिम जुड़ा हुआ है, जबकि प्रति सप्ताह 35-40 घंटे काम करने से ऐसा होता है।"
प्रस्तावित संशोधन को पिछले दो सप्ताहों में पूरे बेंगलुरु में KITU के नेतृत्व में तकनीकी कर्मचारियों और श्रमिक संघों द्वारा गेट मीटिंग और सड़क अभियानों के रूप में कड़ा विरोध झेलना पड़ा है।
