कावेरी विवाद के बीच कृष्णा बेसिन में कर्नाटक की चिंता, अल्मट्टी का पानी बह रहा आंध्र की ओर
बेंगलुरु। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने का विरोध कर रहे कर्नाटक के सामने अब कृष्णा नदी बेसिन में एक अलग तरह की जल प्रबंधन चुनौती खड़ी हो गई है। राज्य के अल्मट्टी रिजर्वॉयर से अपने हिस्से का पूरा पानी उपयोग नहीं कर पाने के कारण बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर बहकर पहले के अविभाजित आंध्र प्रदेश क्षेत्र की ओर जा रहा है।
कर्नाटक का कहना है कि अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (UKP) के तीसरे चरण को लागू नहीं किए जाने के कारण राज्य अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इससे जहां एक ओर राज्य में सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के लिए पानी की जरूरत बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर उपलब्ध जल संसाधन का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों की ओर चला जा रहा है।
कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल ने दिया था 177 TMCft का अधिकार
कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2010 में कर्नाटक को कृष्णा नदी के पानी में से सालाना 177 TMCft पानी के उपयोग की अनुमति दी थी। यह पानी मुख्य रूप से कृषि और पेयजल परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया था।
हालांकि, राज्य में अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के तीसरे चरण का काम आगे नहीं बढ़ पाने के कारण कर्नाटक इस आवंटित पानी का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। परियोजना के अधूरे रहने से सिंचाई क्षमता का विस्तार नहीं हो सका और राज्य को अपने हिस्से का पानी रोकने तथा इस्तेमाल करने में कठिनाई हो रही है।
10 वर्षों में 5,561 TMCft पानी बहने का अनुमान
जल विशेषज्ञों और अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में कर्नाटक के हिस्से का लगभग 5,561 TMCft अतिरिक्त पानी नीचे की ओर बह गया है। यह पानी पहले के अविभाजित आंध्र प्रदेश क्षेत्र की ओर चला गया।
आंकड़ों के अनुसार, कृष्णा बेसिन में कर्नाटक द्वारा अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग न कर पाने के कारण तेलुगु भाषी राज्यों को हर साल लगभग 300 TMCft से 650 TMCft तक अतिरिक्त पानी मिलने का अनुमान है।
कर्नाटक के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि राज्य में कई इलाकों में सिंचाई और पेयजल की मांग लगातार बढ़ रही है।
UKP के तीसरे चरण पर टिकी उम्मीदें
कर्नाटक सरकार की नजर अब अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के तीसरे चरण पर है। इस परियोजना का उद्देश्य कृष्णा नदी के पानी का बेहतर उपयोग करना और राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना है।
परियोजना पूरी होने पर कर्नाटक अपने हिस्से के पानी का अधिक प्रभावी इस्तेमाल कर सकेगा। इससे कृषि क्षेत्र को लाभ मिलने के साथ-साथ कई क्षेत्रों में पेयजल संकट को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक मंजूरी और अन्य प्रक्रियाओं की जरूरत है।
कावेरी विवाद के बीच उठा जल प्रबंधन का मुद्दा
कर्नाटक में इस समय कावेरी नदी के पानी को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस जारी है। KRS रिजर्वॉयर में पानी की कमी के बीच तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध किया जा रहा है।
इसी बीच कृष्णा बेसिन में पानी के उपयोग को लेकर उठे सवालों ने राज्य की जल नीति और प्रबंधन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उपलब्ध जल संसाधनों का वैज्ञानिक और दीर्घकालिक योजना के आधार पर उपयोग करना जरूरी है।
किसानों और सिंचाई योजनाओं पर असर
कृष्णा बेसिन कर्नाटक के लिए कृषि की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए नदी और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर निर्भर हैं।
यदि राज्य अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है तो इसका सीधा असर कृषि विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। किसान संगठन लंबे समय से सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की मांग करते रहे हैं।
जल विवादों के समाधान की जरूरत
कृष्णा और कावेरी दोनों नदी प्रणालियों से जुड़े विवाद यह दिखाते हैं कि अंतरराज्यीय जल प्रबंधन कितना जटिल विषय है। राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के साथ-साथ उपलब्ध पानी के सही उपयोग की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
कर्नाटक के सामने चुनौती यह है कि वह अपने कानूनी हिस्से के पानी को सुरक्षित रखे और इसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को समय पर पूरा करे।
अल्मट्टी रिजर्वॉयर से पानी के नीचे की ओर बहने का मुद्दा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जल प्रबंधन चुनौती बन गया है। अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के पूरा होने से इस स्थिति में बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे कर्नाटक अपने हिस्से के जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेगा।
