राज्य की सिंचाई परियोजनाओं को अनुमति दें: सांसद बोम्मई ने केंद्र सरकार से किया आग्रह
Karnataka कर्नाटक : सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्र सरकार से कर्नाटक राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुमति देने का आग्रह किया है। संसद में जल शक्ति विभाग की मांग पर बहस में भाग लेते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि अंतर-राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश के नेतृत्व में पूरे देश में एक ही न्यायिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए तथा विवाद को छह महीने के भीतर सुलझाया जाना चाहिए। मेकेदातु जलाशय परियोजना कर्नाटक का अधिकार है। यह परियोजना बिना अनुमति के छह वर्षों से लंबित है। केंद्र सरकार को इसके समाधान के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय जल संसाधन आयोग और केंद्रीय जल आयोग को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। महादयी परियोजना पर न्यायाधिकरण ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन पर्यावरण विभाग ने अनुमति नहीं दी है, जिससे कर्नाटक राज्य के लिए समस्या पैदा हो रही है। गोदावरी, महानदी कृष्णा कावेरी लिंकिंग परियोजना में कर्नाटक के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, इस संबंध में एनडब्ल्यूडीए को उचित निर्देश दिए जाने चाहिए तथा कर्नाटक के जल अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।
कर्नाटक में कृष्णा अपर रिवर प्रोजेक्ट में हम एक मध्यवर्ती राज्य हैं, और जो ऊपर हैं वे पानी नहीं देते हैं। जो नीचे हैं वे पानी मांगते हैं। हमें अपनी स्थिति के बारे में क्या करना चाहिए? कृष्णा ट्रिब्यूनल का आदेश 2010 में दिया गया था। अब हम 2025 तक पहुँच चुके हैं। अभी भी, कोई अधिसूचना नहीं हुई है। अलमट्टी जलाशय की ऊँचाई 524 मीटर तक बढ़ाना हमारा प्रस्ताव नहीं है, यह हमारा अधिकार है। यह ट्रिब्यूनल का फैसला है। इससे महाराष्ट्र में बाढ़ नहीं आएगी। अलमट्टी का स्तर बढ़ाने से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भी फायदा होगा। आंध्र और तेलंगाना के बीच पानी के बंटवारे की समस्या है। उन्हें इसे सुलझाना चाहिए, उन्होंने कहा।
