राज्य मानवाधिकार आयोग में 3 महीने में अवैध हिरासत की 87 शिकायतें दर्ज

Karnataka कर्नाटक : हिरासत के खिलाफ सख्त नियम होने के बावजूद, राज्य मानवाधिकार आयोग को महज तीन महीने में 'अवैध हिरासत' की 87 शिकायतें मिली हैं।

इस साल राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज किए गए कुल 9,556 मामलों में से 78 प्रतिशत से अधिक पुलिस विभाग और उसके अत्याचारों के खिलाफ थे। एसएचआरसी के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 5,341 नए मामले और 271 स्वतःस्फूर्त मामले दर्ज किए गए। कुल में 2024 से लंबित 3,944 मामले शामिल हैं। कुल 6,664 मामलों में से 6,892 मामलों का मार्च 2025 तक निपटारा कर दिया गया, जबकि 2,892 मामले लंबित हैं।

सबसे ज्यादा शिकायतें बेंगलुरु शहरी और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों से आईं। अकेले 2024 में, एसएचआरसी ने अवैध हिरासत से संबंधित 153 मामले दर्ज किए।

आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष टी. शाम भट्ट ने कहा कि आयोग राज्य भर के 21 जिलों का दौरा कर रहा है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके ताकि शिकायतकर्ताओं को अब बेंगलुरु न जाना पड़े। इस साल आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार पीड़ितों को 2.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा मुआवज़ा दे और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे।