16वें वित्त आयोग की बैठक आज दिल्ली में; कर्नाटक के सीएम कर हस्तांतरण पर उठाएंगे सवाल
बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिन्होंने हाल ही में 24 मई को नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग नहीं लिया था, शुक्रवार को नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग से मिलेंगे। मुख्यमंत्री केंद्र से राज्य को मिलने वाले धन के हस्तांतरण के मानदंडों में बदलाव की मांग करेंगे। उन्होंने बुधवार को वित्त विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत की। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री आयोग से राज्य के हिस्से की 4.713 प्रतिशत की बहाली की सिफारिश करने की अपील करेंगे, जिसे 15वें वित्त आयोग में घटाकर 3.647 प्रतिशत कर दिया गया था, जिससे 2021-2026 के बीच की अवधि के लिए 79,770 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। यहां तक कि आयोग ने परिधीय रिंग रोड और बेंगलुरु में टैंकों के विकास सहित 11,495 करोड़ रुपये के राज्य-विशिष्ट अनुदान की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र ने धन जारी नहीं किया।
सिद्धारमैया इस मुद्दे को आयोग के समक्ष उठा सकते हैं और आग्रह कर सकते हैं कि राज्य-विशिष्ट अनुदानों की संस्तुति करने के बजाय, राज्य के कर संग्रह प्रयासों, विशेष रूप से जीएसटी, के आधार पर अनुदानों की संस्तुति की जाए।
आयोग के कर्नाटक दौरे के दौरान, सीएम ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें केंद्र से उपकर और अधिभार को विभाज्य पूल में लाकर राज्य के साथ साझा करने का आग्रह किया गया था। एक सूत्र के अनुसार, सिद्धारमैया इस बात पर जोर देंगे कि केंद्र घाटे वाले बजट पेश करने वाले राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान की नीति को खत्म करे।
कर्नाटक ने कथित तौर पर 16वें वित्त आयोग पैनल के समक्ष अपनी प्रस्तुति में “इक्विटी मानदंडों पर दक्षता मानदंडों” के लिए अधिक महत्व मांगा था। जबकि इक्विटी मानदंडों में आय वितरण, जनसंख्या और क्षेत्र आदि शामिल हैं, दक्षता मानदंडों में जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और कर संग्रह प्रयास शामिल हैं।
कर्नाटक ने राज्यों को धन के हस्तांतरण पर निर्णय लेते समय दक्षता मानदंडों में सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के योगदान को शामिल करने की भी मांग की है।
