MMDR बिल पर निशिकांत दुबे का झारखंड सरकार पर हमला
देवघर: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' को लेकर झारखंड सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद राज्य के लोगों की सुरक्षा करना, उन्हें रोज़गार देना और पलायन को रोकना है।
ANI से बात करते हुए दुबे ने कहा कि यह कानून 1956-57 के एक एक्ट पर आधारित है और मौजूदा ढांचे के तहत मुख्य और गौण खनिजों (major and minor minerals) के बीच अंतर को बताता है।
उन्होंने कहा, "यह कानून हमने नहीं बनाया है, है ना? यह एक्ट 1956-1957 का है; इसे प्रधानमंत्री नेहरू ने बनाया था। इसमें कहा गया है कि मुख्य खनिज अलग होंगे और गौण खनिज अलग होंगे। मुख्य खनिजों पर अधिकार भारत सरकार का होगा।"
दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेस (cess) का मुद्दा सामने आया है, जबकि मौजूदा ढांचे के तहत राज्यों को रॉयल्टी मिलती रहती है। उन्होंने कहा कि माइनिंग का काम सिर्फ़ झारखंड तक सीमित नहीं है और ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का ज़िक्र किया, जहाँ लिग्नाइट पाया जाता है।उन्होंने कहा, "इन सभी राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों का विकास करने की ज़रूरत है।"
खास तौर पर कोयले का ज़िक्र करते हुए दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक ज़ीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करने का वादा किया है, जिसका मतलब है कि कोयले का इस्तेमाल नहीं होगा।
उन्होंने कहा, "यह भारत का दुनिया से किया गया वादा है," और कहा कि इसलिए अभी कोयला निकाला जाना चाहिए।दुबे ने सेस पर झारखंड सरकार के रुख की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि लेवी (levy) को लगभग 200-300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1,200-1,500 रुपये किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, "वे (झारखंड सरकार) भ्रष्टाचार करना चाहते हैं; वे इससे 1200-1500 रुपये वसूलते हैं। अगर ओडिशा या छत्तीसगढ़ से सस्ता कोयला मिलेगा, तो लोग वहीं जाएंगे।"उन्होंने कहा कि सेस लगाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं और इसे एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता।
दुबे ने कहा, "भारत सरकार ने माना है कि सेस लगाने की सीमाएँ हैं; आप इसे एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं लगा सकते।" उन्होंने आगे कहा कि इस कानून का मकसद झारखंड के लोगों की सुरक्षा करना, उन्हें रोज़गार देना और यह पक्का करना है कि लोगों को पलायन न करना पड़े।
उन्होंने कहा, "यह कानून झारखंड के लोगों की सुरक्षा करने, उन्हें रोज़गार देने और यह पक्का करने के लिए है कि वे विस्थापन और जबरन पलायन का शिकार न बनें।"
दुबे ने यह भी कहा कि अगर झारखंड सरकार इस कानून के ख़िलाफ़ आंदोलन करती है, तो भी नतीजे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उन्होंने कहा, "अब, उन्हें लड़ने दीजिए; इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? रॉयल्टी और सेस, दोनों ही बंद हो जाएंगे।"
उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना करते हुए पूछा कि झारखंड के लोगों को कंगाल बनाने के अलावा वे उन्हें क्या देंगे।
दुबे ने कहा, "उसके बाद, न तो रॉयल्टी आएगी और न ही सेस। उसके बाद, हेमंत सोरेन झारखंड के निवासियों को कंगाल बनाने के अलावा क्या तोहफ़ा देंगे? यही वह तोहफ़ा है जो वे देना चाहते हैं।"
