झारखंड: नये साल में खुलेगा नौकरी का पिटारा, 818 अभियंताओं की जल्द होगी नियुक्ति

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में विधायक विनोद कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण पर कहा कि सरकार पंचायत सचिवों की नियुक्तियों के संबंध में जल्द निर्णय लेगी। सभी पेच दूर करते हुए राज्य के सभी 24 जिलों में पंचायत सचिवों की नियुक्ति पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि पंचायत सविचों की नियुक्ति की प्रक्रिया हो चुकी है अब केवल परिणाम निकाला जाना है। सरकार जल्द परिणाम घोषित करे।

818 अभियंताओं की जल्द होगी नियुक्ति

मंत्री बादल ने जानकारी दी कि बहुत जल्द राज्य में 369 कनीय अभियंता और 449 सहायक अभियंताओं के पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। मंत्री ने यह जानकारी विधायक डॉ. सरफराज अहमद के अल्पसूचित प्रश्न पर दिया। विधायक ने सवाल किया था कि कनीय अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति के लिए 2019 और सहायक अभियंताओं के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग के माध्यम से अधियाचना भेजी गई, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी है।

पोषण सखियों को 30 दिन में मिलेगा नौ माह का बकाया

मंत्री जोबा मांझी ने सदन को जानकारी दी कि झारखंड के आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका सहायिका का बकाया और पोषाहार की राशि का भुगतान दो महीने में कर दिया जाएगा। इनकी संख्या करीब 10388 हैं। मंत्री ने यह जवाब झामुमो विधायक सीता सोरेन के तारांकित प्रश्न पर दिया। सीता सोरेन ने सवाल किया था कि दुमका, गोड्डा, कोडरमा, धनबाद, चतरा, गिरिडीह के पोषण सखियों को नौ महीने से मानदेय नहीं मिला है। इस पर मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द भुगतान होगा

हिंदी, भोजपुरी, अंगिका, मगही को मिले दर्जा

झारखंड विधानसभा में महगामा विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने हिंदी, भोजपुरी, अंगिका और मगही को दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 12 भाषा को दर्जा दिया है, लेकिन इन चार को हटा दिया गया है। इसे राज्य से बाहर का माना जा रहा है। इससे भाई-भाई की लड़ाई न हो। इन चारो भाषा को शामिल किया जाए।

मनरेगा कर्मियों के मानदेय बढ़ाएगी सरकार

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई को देखते हुए मनरेगा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करेगी। उन्होंने यह जानकारी विधायक राजेश कच्छप के सवाल पर भी दिया। विधायक ने कहा कि झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार सेवक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, कनिया अभियंता, सहायक अभियंता और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पिछले 14 वर्षों से काम कर रहे हैं।