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Ranchi रांची : 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शहर के मोराबादी मैदान में तिरंगा फहराया, जहां भव्य परेड और सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने वाली झांकी का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला और इस गौरव को प्राप्त करने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, "समावेशी राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। लोकतंत्र की सफलता सुशासन और एक जवाबदेह प्रशासन में निहित है जो नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है।"
2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र में बदलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने इस प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने झारखंड के निर्वाचित प्रतिनिधियों से संविधान के अनुपालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने झारखंड के विकास को गति देने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए पारदर्शिता, संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जैसे अगली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक परिवार का प्रयास।
उन्होंने पिछले 77 वर्षों में औपनिवेशिक युग की गरीबी से उल्लेखनीय प्रगति तक भारत की यात्रा पर टिप्पणी की और देश के भविष्य के बारे में आशा व्यक्त की। कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था की नींव के रूप में मान्यता देते हुए राज्यपाल गंगवार ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें किसानों का समर्थन करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने झारखंड की कृषि ऋण माफी योजना के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसी पहलों का हवाला दिया, जिसने इस वित्तीय वर्ष में 1.82 लाख किसानों के 403 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा फहराया और देश के शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि दी। सोरेन ने एक मजबूत लोकतांत्रिक देश की नींव रखने में उनके योगदान की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने किसानों, मजदूरों, दलितों और अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए पहल पर जोर दिया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में बताया, मैया सम्मान योजना की सफलता का हवाला देते हुए, जिसने लगभग 56 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया है, जिससे उन्हें कर्ज से उबरने और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद मिली है।
सोरेन ने लगभग 48,000 सरकारी पदों को भरने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 28,000 से अधिक पद नियुक्ति के अंतिम चरण में हैं, और झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 342 सिविल सेवा पदों के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सारथी योजना का भी उल्लेख किया, जो एक कौशल विकास पहल है, जिसने लगभग 4.84 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 2.14 लाख को नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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