Jharkhand कांग्रेस कमेटी ने रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक बुलाई

Ranchi: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में मंगलवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। खड़गे ने रांची में बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्य प्रभारी के राजू और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया।

इससे पहले दिन में, खड़गे ने झारखंड में 'संविधान बचाओ' रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने सवाल उठाया कि पहले से चेतावनी दिए जाने के बावजूद कोई निवारक उपाय क्यों नहीं किए गए। उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा में विफल रहने के बावजूद उसी खुफिया जानकारी के आधार पर कथित तौर पर कश्मीर यात्रा रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री की आलोचना की। खड़गे ने कहा, "22 अप्रैल को देश में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। एक खुफिया विफलता थी; सरकार ने इसे स्वीकार किया है और कहा है कि वे इसे हल करेंगे। लेकिन अगर उन्हें इसकी जानकारी थी, तो कुछ क्यों नहीं किया गया?"

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "मुझे जानकारी मिली है कि हमले से तीन दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और उसके आधार पर उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। मैंने इसे एक अखबार में भी पढ़ा। अगर खुफिया जानकारी यह चेतावनी दे सकती थी कि आपका (पीएम) वहां जाना सुरक्षित नहीं है, तो आपने पर्यटकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए?" खड़गे ने आगे कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी फैसला सरकार लेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। खड़गे ने कहा, "हमने पहले ही कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी सख्त फैसला लेगी, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश पहले आता है, बाकी सब कुछ गौण है। हमने इस देश के लिए बलिदान दिया है।"

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित कई उपायों की घोषणा की है। (एएनआई)