झारखंड के CM सोरेन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर फंड जारी करने का किया आग्रह

Ranchiरांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से झारखंड में काम कर रही कोयला कंपनियों से राज्य के खजाने को मार्च 2022 तक देय 1,36,042 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने का आग्रह किया है . सोरेन ने 23 सितंबर को लिखी तस्वीर बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी की.

अपने एक्स पोस्ट पर सोरेन ने कहा, "हम भाजपा-सहयोगी राज्यों की तरह विशेष दर्जा नहीं मांग रहे थे, न ही हम कुछ राज्यों की तरह केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं - बस हमें हमारा अधिकार दें, यही हमारी मांग है." उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, "अगर आप झारखंड के लोगों के अधिकारों की मांग करते हैं , तो वे आपको जेल में डाल देते हैं, लेकिन हमारे अधिकारों के लिए कोई भी बलिदान स्वीकार्य है." उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग केवल "न्याय के लिए है, विशेषाधिकारों के लिए नहीं."

उन्होंने लिखा, "हमारी मांग केवल न्याय की है, विशेषाधिकारों की नहीं। झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब हम अपने संसाधनों और अधिकारों का उचित उपयोग चाहते हैं।" "हम झारखंड को विकास के नए रास्ते पर ले जाने के लिए अपनी बकाया राशि 1.36 लाख करोड़ रुपये का उपयोग करेंगे - ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण, आदिवासियों और हर झारखंडी समुदाय के हितों की रक्षा करे। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। हम अपनी भाषा और संस्कृति की बेहतर सुरक्षा करेंगे ताकि हमारी पहचान बरकरार रहे और हम अपने युवाओं को रोजगार के नए आयाम प्रदान करेंगे - और ऐसा न होने की स्थिति में हम उन्हें उचित भत्ता देंगे," झारखंड के सीएम ने कहा। उन्होंने सरकार से जल्द ही फंड पर निर्णय लेने का आग्रह किया, साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को राज्य का 'भागीदार' बनना चाहिए। सोरेन ने अपने पोस्ट में कहा, "केंद्र सरकार को हमारे अधिकारों और हमारे पैसे पर जल्द ही निर्णय लेना चाहिए और झारखंड के विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए बल्कि भागीदार बनना चाहिए। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े।" उन्होंने कहा, " झारखंड की धरती पर जन्मे हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के हितों की रक्षा करे और हम एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और अपने पूर्वजों की तरह अपने अधिकार लेंगे।" (एएनआई)