"निष्पक्षता से हो जांच तो किसी को आपत्ति नहीं": दूसरे SIR चरण पर बोलीं JMM की महुआ माजी

Ranchi, रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) सांसद महुआ माजी ने मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निष्पक्ष संचालन का आह्वान करते हुए कहा कि अगर यह "निष्पक्ष" तरीके से किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। एएनआई से बात करते हुए, जेएमएम सांसद ने कहा कि यदि एसआईआर सही तरीके से किया जाता है तो किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसे "जानबूझकर एक साजिश के तहत किया जाता है।"

माजी ने कहा, "अगर एसआईआर सही तरीके से की जाए, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। समस्या तब होती है जब इसे जानबूझकर किसी साजिश के तहत किया जाता है। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम विसंगतियां दिखाईं, वह जांच का विषय है..." उन्होंने आगे कहा, "लोगों के मतदाता पहचान पत्रों का एसआईआर सत्यापन ज़रूरी नहीं कि ग़लत हो; इसमें अभी भी विसंगतियाँ पाई जा रही हैं। इसे लेकर लगातार संकट बना हुआ है। देश भर में एक एसआईआर होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष तरीके से। अगर यह निष्पक्षता से किया जाए, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके सबूत बार-बार दिए जा रहे हैं।" भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण आयोजित करेगा, जिसकी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर का पहला चरण बिहार में सितंबर में विधानसभा चुनाव से पहले आयोजित किया गया था।

इस अभ्यास में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, मुद्रण और प्रशिक्षण 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा, इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण होगा।

मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्ति की अवधि होगी। नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन के लिए) 9 दिसंबर, 2025 और 31 जनवरी, 2026 के बीच होगा, जिसके बाद 7 फरवरी, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है।"