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Ranchi रांची : हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने 'मैया सम्मान योजना' के तहत महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता बढ़ाने की चुनाव पूर्व महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह योजना, जो मूल रूप से 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करती थी, अब 2,500 रुपये प्रदान करेगी, जिससे लगभग 53 लाख महिलाओं को लाभ होगा।
इस वृद्धि से वार्षिक राशि 12,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये हो गई है और नया भुगतान दिसंबर से शुरू होगा। राज्य कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, "इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की लगभग 50 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक तीन किस्तों की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। दिसंबर माह से उन्हें बढ़ी हुई राशि का लाभ दिया जाएगा। उन्हें 12,000 रुपये प्रति वर्ष की जगह 30,000 रुपये दिए जाएंगे। इस बढ़ोतरी के कारण राज्य सरकार को इस योजना में 9,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कदम को झारखंड मुक्ति मोर्चा की बड़ी राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
भाजपा ने इससे पहले एक प्रतिस्पर्धी योजना 'गोगो दीदी योजना' की घोषणा की थी, जिसमें निर्वाचित होने पर महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था। इसके जवाब में सोरेन सरकार ने 'मैया सम्मान योजना' में तेजी से वृद्धि करते हुए इसकी राशि को 2.5 गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा कैबिनेट ने 62,000 सहायक शिक्षकों के लिए ईपीएफ लाभ समेत अन्य अहम फैसलों को मंजूरी दी। इस मांग को लेकर उन्होंने 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी।
कैबिनेट ने दिव्यांग और अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा के दौरान उनकी ट्यूशन फीस का भुगतान करने का भी निर्णय लिया। राज्य में मदरसों को पूरी तरह से राज्य योजना के तहत अल्पसंख्यक विद्यालय के रूप में चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट में असम में रहने वाले झारखंड के 15 लाख आदिवासियों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना की भी घोषणा की गई है। (आईएएनएस)
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Rani Sahu
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