झारखंड
हाईकोर्ट में JPSC परीक्षाएं रद्द करने पर सुनवाई जारी, फैसले पर दबाव का दावा
Rajeshwari Nishad
9 Oct 2026 4:44 PM IST

x
रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर शुक्रवार, 9 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उन्होंने सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि फैसला ठोस आधार के बजाय आंदोलनरत छात्रों के राजनीतिक दबाव में लिया गया। यह याचिकाकर्ता पक्ष की दलील है, जिस पर अदालत का अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी कर कई परीक्षाओं और उनसे संबंधित नियुक्ति प्रक्रियाओं को निरस्त किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन प्रक्रियाओं के आधार पर उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी थी, उन्हें समाप्त करते समय निर्धारित नियमों और संबंधित अभ्यर्थियों के अधिकारों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया।
अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए सरकारी आदेश रद्द करने की मांग की। उनका तर्क था कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जरूरी हैं। उन्होंने सेवा शर्तों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उनके अनुसार, कथित गड़बड़ी में शामिल उम्मीदवारों और अन्य अभ्यर्थियों के बीच अंतर करने के प्रश्न पर विचार होना चाहिए।
विवाद केवल परीक्षा परिणाम तक सीमित नहीं है। इसमें ऐसे उम्मीदवारों की स्थिति भी शामिल है, जो चयन के बाद सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। परीक्षा और नियुक्ति रद्द करने वाले आदेश का प्रभाव उनकी सेवा पर पड़ने के कारण उन्होंने न्यायिक राहत मांगी है। अदालत में पेश दलीलों का केंद्र यह है कि कथित अनियमितताओं की जांच जारी रहने के दौरान सभी चयनित उम्मीदवारों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई का आधार क्या है।
इससे पहले बुधवार, 7 अक्टूबर की सुनवाई में हाईकोर्ट ने परीक्षाएं रद्द होने से प्रभावित सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के खिलाफ मिली अंतरिम सुरक्षा जारी रखी थी। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। याचिकाकर्ताओं में सरकारी पदों पर कार्यरत आकाश गौरव, नीरज खेस और अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। The Times of
उस सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन और इंद्रजीत सिन्हा ने, अधिवक्ता अमृतांश वत्स के सहयोग से, सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दलील दी कि जांच के आधार पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्पष्ट किए बिना सभी सफल उम्मीदवारों की नियुक्तियां समाप्त करना अनुचित है। जांच की अवधि और आरोपपत्र दाखिल नहीं होने का प्रश्न भी याचिकाकर्ता पक्ष ने उठाया था।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय और वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने फैसले का बचाव किया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि कथित परीक्षा घोटाले की जांच अभी जारी है। इस तरह सरकार और याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई के आधार तथा जांच की स्थिति को लेकर अपने-अपने पक्ष रखे हैं।
मामले की पृष्ठभूमि में अगस्त की सुनवाई भी महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती से संबंधित याचिका में उम्मीदवारों ने बताया था कि उनकी नियुक्तियां विज्ञापन संख्या 18/2023 के तहत हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिसूचना के जरिए नियुक्तियां रद्द करते समय उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। सरकार ने उस समय व्यापक अनियमितताओं और अपराध अनुसंधान विभाग की जांच का हवाला दिया था।
अगस्त में दिए अंतरिम आदेश में अदालत ने प्रथम दृष्टया कहा था कि नियमित नियुक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। संबंधित अधिसूचना के संचालन और प्रभाव पर रोक लगाते हुए प्रभावित कर्मचारियों को काम करने देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही याचिकाकर्ताओं से लिखित आश्वासन मांगा गया था कि संबंधित आपराधिक मामले में विचारण अदालत का अंतिम फैसला उन पर बाध्यकारी होगा। अदालत ने उस फैसले के आधार पर सरकार को कानून के अनुसार कार्रवाई की स्वतंत्रता भी दी थी।
JPSC से जुड़े मामलों में 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी जैसी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर याचिकाएं विचाराधीन हैं। वहीं, JSSC की सीजीएल परीक्षा रद्द करने से संबंधित मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। दोनों मामलों की न्यायिक स्थिति अलग है; सीजीएल मामले में फैसला सुरक्षित होने को JPSC की याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता।
फिलहाल याचिकाकर्ताओं का दबाव में निर्णय लेने संबंधी आरोप अदालत के सामने रखी गई दलील है। सरकारी कार्रवाई की वैधता और नियुक्तियों की स्थिति पर अंतिम निर्णय सुनवाई तथा न्यायिक आदेश से स्पष्ट होगा।
Next Story





