धनबाद: नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा की. उन्होंने आवास योजना की राशि लेने के बाद काम नहीं करने वाले करीब 450 लाभुकों के खिलाफ प्रमाणीकरण का मामला चलाने का निर्देश दिया है. मृतक एवं गैर आश्रित लाभुकों के संबंध में शहरी विकास से मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया गया. नगर आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे से घर नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई की जा रही है. बार-बार नोटिस देने के बाद भी वे काम नहीं करते। ऐसे लाभार्थियों पर प्रमाणीकरण मामले की कार्यवाही के साथ सभी 450 लाभार्थियों के आधार को रोक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति के लिए सभी पीएमसी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक आयोजकों को घर बनाने का लक्ष्य दिया गया है।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल सह सहायक नगर आयुक्त सरजन मरांडी, संतोषिनी मुर्मू, सभी सिटी मिशन मैनेजर, सीएलटीसी प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमसी कर्मचारी और सभी सामुदायिक आयोजक उपस्थित थे। बॉक्स: शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 में शुरू की गयी थी. 2015 से 2024 तक शहरी क्षेत्र में आवास के लिए 9133 आवेदन स्वीकृत किये गये. इसके लिए सरकार ने 205 करोड़ रुपये मंजूर किये थे. शासन से अब तक नगर पालिका के खाते में 184 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। शेष 21 करोड़ रुपये मिलने की प्रक्रिया चल रही है. इसके माध्यम से लाभार्थियों की वार्षिक आय रु. जिन लाभार्थियों की आय 3 लाख से कम है और उनके पास अपनी जमीन पर कच्चा मकान है, उन्हें योजना का लाभ मिलना है। सरकार लाभार्थियों को तीन किस्तों में 2.50 लाख रुपये का भुगतान करती है। पहली किस्त 50 हजार रुपये, दूसरी किस्त 1.5 लाख रुपये और तीसरी किस्त 50 हजार रुपये है.
