झारखंड में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सशक्त परिवार की संपत्ति की CBI जांच की मांग, जानें पूरा मामला

रांची: झारखंड में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सशक्त सोरेन परिवार की संपत्ति की जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को सीबीआई जांच से संबंधित सभी मूल दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था. प्रार्थी के द्वारा सभी संबंधित कागजात अदालत में जवाब के साथ दाखिल कर दिया गया है. देखना अहम होगा कि कल अदालत का क्या आदेश आता है. फिलहाल सबकी नजर कल हाई कोर्ट पर टिकी हुई है. इससे पहले याचिकाकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शंकर शर्मा ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी.

अधिवक्ता राजीव कुमार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए राजधानी रांची के चर्चित बिजनेसमैन रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल एवं अन्य को दिया जाता है. यह पैसा 24 कंपनियों के माध्यम से दिया जा रहा है और इन कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाया जा रहा है. इसलिए याचिका के माध्यम से अदालत से जांच की मांग की गई है. सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरी संपत्ति की जांच की मांग की गई है.

अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, सीबीआई, ईडी, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, रवि केजरीवाल, रमेश केजरीवाल, राजीव अग्रवाल एवं अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.