झारखंड

सीएम हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं की समीक्षा की

Kavita2
9 Sept 2026 9:35 AM IST
सीएम हेमंत सोरेन ने विकास योजनाओं की समीक्षा की
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रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को नगर विकास एवं आवास विभाग और पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने शहरों की यातायात व्यवस्था, फुटपाथी दुकानदारों के लिए व्यवस्थित स्थान, वेंडर मार्केट और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

हर वार्ड में वेंडर मार्केट बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फुटपाथ और सड़क किनारे दुकान लगाने वाले छोटे कारोबारियों के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरों के प्रत्येक वार्ड में जरूरत के अनुसार वेंडर मार्केट विकसित करने की दिशा में काम किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फुटपाथी दुकानदार शहर की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें हटाने के बजाय ऐसी व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है, जिससे वे सम्मानजनक तरीके से अपना व्यवसाय कर सकें और यातायात भी प्रभावित न हो।

सड़क जाम की समस्या कम करने पर जोर

शहरी इलाकों में बढ़ती जाम की समस्या पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सड़कों और फुटपाथों पर अनियोजित तरीके से दुकानें लगने के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित होता है।

वेंडर मार्केट बनने के बाद फुटपाथी दुकानदारों को एक निर्धारित स्थान उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को कम करने के साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वेंडर मार्केट के लिए स्थान का चयन स्थानीय जरूरत और फुटपाथी दुकानदारों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाए।

सरकारी जमीन पर कब्जे होंगे चिह्नित

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर हुए कब्जों को चिह्नित किया जाए और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक हित और विकास परियोजनाओं के लिए होना चाहिए। ऐसे में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर संबंधित विभाग नियमित निगरानी रखें।

विकास योजनाओं में गुणवत्ता जरूरी

मुख्यमंत्री ने नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि केवल योजनाओं को पूरा करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनता के पैसे से बनने वाली परियोजनाओं का लाभ लंबे समय तक लोगों को मिलना चाहिए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए।

समय पर पूरी हों सड़क परियोजनाएं

पथ निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों में होने वाली देरी के कारणों की पहचान कर उन्हें दूर करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।

शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए शहरों की आधारभूत संरचना को मजबूत करना जरूरी है। सड़क, आवास, यातायात और बाजार जैसी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था होने से आम लोगों को राहत मिलेगी।

उन्होंने अधिकारियों को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने को कहा, ताकि शहरों में अनियोजित विकास की स्थिति पैदा न हो।

अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए। जो परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं, उनकी वजह का पता लगाकर समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि विकास योजनाओं का लाभ जमीन पर दिखाई देना चाहिए। खासतौर पर वेंडर मार्केट के निर्माण, यातायात व्यवस्था सुधारने और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

सरकार का लक्ष्य शहरों को अधिक व्यवस्थित बनाने के साथ छोटे दुकानदारों को भी सुरक्षित और निर्धारित स्थान उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभाग अब इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटेंगे।

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