"केंद्र के पास कुछ छिपा हुआ एजेंडा है": आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए नए विधेयक पर झारखंड के मंत्री

रांची (एएनआई): झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को खत्म करने के उद्देश्य से संसद में तीन विधेयक पेश करने के बाद शनिवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। बन्ना ने कहा, "केंद्र के पास कुछ छिपा हुआ एजेंडा है और इस छिपे हुए एजेंडे के अनुसार, वे कानून बना रहे हैं और तोड़ रहे हैं। समय हमें बताएगा कि उनके विचार क्या हैं और वे ये बदलाव क्यों कर रहे हैं..."।

विशेष रूप से, ब्रिटिश युग के कानूनों को "दंड के बजाय न्याय" पर जोर देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण तीन बिल संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 संसद के निचले सदन में पेश किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधेयकों को जांच के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जा रहा है।

जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित करना चाहता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करना चाहता है और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगा। गृह मंत्री ने कहा कि विधेयकों का उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक व्यापक विचार-विमर्श के बाद पेश किये गये हैं।

कानून के प्रमुख प्रावधानों में राजद्रोह को निरस्त करना, मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक नया दंड संहिता, नाबालिगों के बलात्कार के लिए मौत और छोटे अपराधों के लिए पहली बार सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में शामिल करना शामिल है।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। आतंकवादी कृत्यों और संगठित अपराध के नए अपराधों को निवारक दंड के साथ विधेयक में जोड़ा गया है। अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों, या भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर नए अपराध जोड़े गए हैं और चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने पर एक साल की कैद है।

बिल पेश करते हुए शाह ने कहा, 'ब्रिटिश काल के कानून उनके शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य न्याय देना नहीं, बल्कि सजा देना था।'

“हम (सरकार) इन दोनों मूलभूत पहलुओं में बदलाव लाने जा रहे हैं। इन तीन नए कानूनों की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा। उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं बल्कि न्याय देना होगा और इस प्रक्रिया में अपराध की रोकथाम की भावना पैदा करने के लिए जहां आवश्यक होगा वहां दंड दिया जाएगा।'' (एएनआई)