झारखंड

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 8 सप्ताह में नियुक्ति के निर्देश

Rajeshwari Nishad
18 Nov 2026 2:29 PM IST
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 8 सप्ताह में नियुक्ति के निर्देश
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रांची। झारखंड में चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। खेल कोटा के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया। यह मामला चौकीदार नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन संख्या 01/2024 से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा था कि वे खेल कोटा के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं और उन्होंने नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था। इसके बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। अदालत के आदेश के बाद संबंधित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति करने का निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने चौकीदार भर्ती से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत को बताया गया कि खेल कोटा के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि आदेश प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को चौकीदार के पद पर नियुक्त किया जाएअदालत का यह निर्देश उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने खेल कोटा के अंतर्गत आवेदन करने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।अब संबंधित अधिकारियों को अदालत के आदेश के अनुसार निर्धारित समयसीमा में आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।
विज्ञापन में दो प्रतिशत पद खेल कोटा के लिए आरक्षित
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि चौकीदार नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन संख्या 01/2024 में खेल कोटा का स्पष्ट प्रावधान किया गया था।विज्ञापन के क्लॉज 5.1 के अनुसार कुल पदों में से दो प्रतिशत पद खेल कोटा के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गए थे।याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने इसी प्रावधान के आधार पर आवेदन किया था। उनके पास खेल कोटा के लिए आवश्यक पात्रता भी थी।इसके बावजूद नियुक्ति नहीं होने के कारण उन्हें अदालत की शरण लेनी पड़ी।अभ्यर्थियों की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब भर्ती विज्ञापन में खेल कोटा के लिए पद निर्धारित हैं और आवेदक आवश्यक योग्यता पूरी करते हैं, तो उनके दावों पर संबंधित नियमों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।
खेल नीति 2007 का दिया गया हवाला
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से झारखंड सरकार की खेल नीति, 2007 का भी हवाला दिया गया।अदालत में प्रस्तुत दलीलों के अनुसार, इस नीति में निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले और खेल कोटा के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है।याचिकाकर्ताओं ने इसी आधार पर चौकीदार पद पर नियुक्ति की मांग की थी।उनका कहना था कि वे निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं और भर्ती विज्ञापन के अनुसार खेल कोटा के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र थे।सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष भर्ती विज्ञापन और राज्य की खेल नीति से जुड़े प्रावधानों को रखा गया।
अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने रखा अभ्यर्थियों का पक्ष
इस मामले में राहुल रविदास एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा।उन्होंने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता खेल कोटा के अंतर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करते थे और उन्होंने चौकीदार नियुक्ति के लिए नियमानुसार आवेदन किया था।अधिवक्ता ने विज्ञापन संख्या 01/2024 के क्लॉज 5.1 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें दो प्रतिशत पद खेल कोटा के लिए आरक्षित किए गए थे।उन्होंने राज्य की खेल नीति, 2007 के प्रावधानों का भी हवाला दिया और अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की।अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्देश जारी किया।
नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों का पालन महत्वपूर्ण
झारखंड हाई कोर्ट का यह फैसला सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में निर्धारित नियमों और विज्ञापन की शर्तों के महत्व को सामने लाता है।सरकारी नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की पात्रता, आरक्षण संबंधी प्रावधान और चयन प्रक्रिया का पालन आवश्यक होता है।यदि किसी भर्ती विज्ञापन में विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए जाते हैं, तो उनसे संबंधित नियमों के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया संचालित करना जरूरी है।खेल कोटा का उद्देश्य पात्र खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से खेल गतिविधियों में उपलब्धियां हासिल करने वाले योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति में निर्धारित प्रावधानों का लाभ मिल सकता है।हालांकि, खेल कोटा के अंतर्गत नियुक्ति का अधिकार संबंधित भर्ती नियमों, पात्रता और लागू सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है।
खेल कोटा के अभ्यर्थियों को मिली राहत
अदालत के इस निर्णय से उन याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है, जो चौकीदार पद पर नियुक्ति की मांग कर रहे थे।मामले में मुख्य विवाद खेल कोटा के लिए निर्धारित पदों और संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर था।हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।यह निर्णय अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भी खेल कोटा के प्रावधानों के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि, इस आदेश का प्रत्यक्ष लाभ अदालत के समक्ष याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को दिया गया है।
अब आदेश के अनुपालन पर रहेगी नजर
झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब संबंधित विभागों और अधिकारियों पर निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है।अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आदेश प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह के अंदर संबंधित याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की जाए।फिलहाल नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या और नियुक्ति संबंधी प्रशासनिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।अदालत का यह फैसला खेल कोटा के तहत चौकीदार भर्ती में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे याचिकाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी हाई कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन कितनी तेजी से करते हैं।
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