गुजरात
किसानों के लिए खुशखबरी, गुजरात सरकार ने रबी फसलों के लिए खोला मदद का रास्ता
Ratna Netam
18 Nov 2026 2:16 PM IST

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14 जिलों को लाभ
गांधीनगर। गुजरात सरकार ने राज्य के आदिवासी किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना का विस्तार पहली बार रबी सीजन तक करने की घोषणा की है। इस फैसले के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य के 14 जिलों के कुल 48,190 आदिवासी किसानों को बीज और उर्वरक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले योजना के अंतर्गत किसानों को मुख्य रूप से खरीफ सीजन के दौरान सहायता दी जाती थी। अब रबी फसलों के लिए भी सहयोग मिलने से किसानों को खेती की तैयारी में मदद मिलेगी।राज्य सरकार की यह पहल जनजातीय कल्याण योजना के अंतर्गत लागू की जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को बीज और उर्वरक किट का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य खेती की लागत कम करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों को पारंपरिक फसलों के अलावा अन्य लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है।
14 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ
योजना के तहत अलग-अलग जिलों की कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बीज और उर्वरकों की व्यवस्था की गई है। बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों के पात्र किसानों को गेहूं, चना या मक्का में से किसी एक प्रमुख फसल का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त टमाटर, भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों के बीज भी दिए जाएंगे।इन जिलों के किसानों को उर्वरक किट के अंतर्गत 50 किलोग्राम फॉस्फेट युक्त जैविक खाद यानी पीआरओएम का एक बैग, 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट का एक बैग और एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने यह व्यवस्था फसलों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की है।वहीं नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों के किसानों के लिए सब्जियों की खेती को विशेष महत्व दिया गया है। इन जिलों में भिंडी, टमाटर, लौकी, खीरा, बैंगन और ब्रोकली जैसी फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। यहां भी किसानों को निर्धारित उर्वरक किट दी जाएगी।
बीज और खाद के साथ कृषि प्रशिक्षण भी
गुजरात सरकार ने योजना को केवल बीज और खाद वितरण तक सीमित नहीं रखा है। लाभार्थी किसानों को खेती से संबंधित प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ने की सुविधाएं और तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।योजना लागू करने वाली एजेंसी की ओर से किसानों को फोन कॉल और संदेशों के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी जाएगी। इससे किसानों को फसल उत्पादन, कृषि प्रबंधन और संबंधित गतिविधियों के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा।कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती के अवसर उपलब्ध कराना है। अलग-अलग फसलों की खेती से कृषि गतिविधियों का दायरा बढ़ सकता है। विशेष रूप से छोटे और सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए बीज तथा उर्वरक जैसी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता खेती शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
2012 से संचालित योजना में 15.70 लाख किसानों को लाभ
गुजरात सरकार ने आदिवासी किसानों की सहायता और वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में कृषि विविधीकरण योजना शुरू की थी। योजना की शुरुआत से अब तक लगभग 15.70 लाख आदिवासी किसान इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं।वर्ष 2022-23 से संचालित खरीफ घटक के अंतर्गत किसानों को मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, धान, बैंगन, उड़द, अरहर, रागी, भिंडी और बाजरा सहित दस फसलों में से किसी एक के लिए बीज उपलब्ध कराए जाते हैं।चयनित फसल के आधार पर बीज और उर्वरक की मात्रा निर्धारित की जाती है। यह सहायता एक एकड़ भूमि पर खेती की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। अब रबी सीजन को योजना में शामिल किए जाने से पात्र किसानों को वर्ष के दूसरे प्रमुख फसल चक्र में भी सरकारी सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।आदिवासी क्षेत्रों में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता किसानों की उत्पादन क्षमता और कृषि आय से जुड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। सरकार की नई व्यवस्था इसी दिशा में एक और कदम है।
ऑनलाइन आवेदन और लाभार्थी चयन की व्यवस्था
आदिवासी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए गुजरात के जनजातीय विकास विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी शुरू की है। यह प्रणाली वर्ष 2022-23 से सभी आदिवासी जिलों में संचालित है।पोर्टल के माध्यम से किसान सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थियों के चयन और आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया भी डिजिटल माध्यम से पूरी की जाती है। इससे किसानों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होती है।रबी सीजन के लिए सहायता का विस्तार होने से योजना का लाभ अधिक व्यापक स्तर पर पहुंचाने का रास्ता खुला है। सरकार के इस फैसले से चयनित जिलों के 48,190 आदिवासी किसानों को फसल उत्पादन के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक और कृषि मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।राज्य सरकार की इस पहल में खेती की लागत कम करने के साथ-साथ किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन और सहायता सामग्री के समय पर वितरण से ही किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।
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