बाबूलाल मरांडी ने वार्ता में देरी का लगाया आरोप

रांची: झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के साथ बातचीत में देरी कर रही है।उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और छात्र कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग को लेकर धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं।बातचीत का नया दौर आज होना था, जिसमें सरकार गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि पिछली बातचीत से कोई अंतिम समाधान नहीं निकल पाया था।

ANI से बात करते हुए मरांडी ने कहा, "सरकार की नीयत ठीक नहीं है; वह बस बच्चों को टाल रही है। छात्र JSSC और JPSC परीक्षाओं में गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग को लेकर धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं।"उन्होंने आगे कहा, "सरकार ने बार-बार बातचीत में देरी की है और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया है। जब छात्र विधानसभा तक मार्च करने जैसे और कड़े कदम उठाने की घोषणा करते हैं, तभी सरकार बातचीत की कोशिश करती है, जिससे पता चलता है कि सरकार छात्रों को तभी शांत करने की कोशिश करती है जब वे काफी आक्रोश दिखाते हैं।" इससे पहले आज, CID ने गड़बड़ियों के मामले की जांच के सिलसिले में रांची में JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) के दफ्तर में छापेमारी की।

इस बीच, JPSC-JSSC सुधार मंच ने आज एक बयान में कहा कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के नए दौर के लिए तय समय पर स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गया था, लेकिन सरकार के संबंधित मंत्री अभी तक नहीं पहुंचे थे।

मंच ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल इंतजार कर रहा था और बातचीत शुरू नहीं हुई थी।

इससे पहले, झारखंड सरकार के साथ बातचीत के लिए जाने से पहले, प्रदर्शनकारी छात्र कार्तिक सोरेन ने कहा कि सरकार ने सुधारों से जुड़ी उनकी लगभग 95 प्रतिशत मांगें मान ली हैं, लेकिन परीक्षाएं रद्द करने और CBI जांच की मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। उन्होंने कहा, "सरकार ने सुधारों से जुड़ी हमारी 95% मांगें मान ली हैं। जहां तक ​​परीक्षा रद्द करने और (CBI से) जांच की हमारी मांग का सवाल है, तो उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए, हम उसी सिलसिले में वहां जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। हम पहले दिन से ही सकारात्मक रहे हैं। हमें राज्य सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि वे हमारी मांगें मान लेंगी। हमारी मांगें जायज़ हैं और वे उन्हें मान लेंगी।"

एक और प्रदर्शनकारी छात्र, शशांक ने कहा कि छात्रों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को समझेगी और कोई समाधान निकालेगी।

उन्होंने कहा, "...हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को समझेगी और कोई समाधान निकालेगी। हमें सकारात्मक नतीजे की उम्मीद है।"

प्रदर्शनकारी छात्र राजेश प्रसाद ने कहा कि छात्र पिछले 24 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके चार साथी भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत से कोई अंतिम समाधान निकलेगा।

प्रसाद ने कहा, "छात्रों को 'सत्यमेव जयते' के मंत्र का पालन करना चाहिए। हम पिछले 24 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे चार साथी भूख हड़ताल पर हैं। CM हमारी सामूहिक पीड़ा को समझते हैं, और मुझे लगता है कि इस बातचीत में वे इसे और बेहतर ढंग से समझेंगे और कोई समाधान निकालेंगे... मुझे यकीन है कि बातचीत के इस दौर से अंतिम समाधान निकलेगा।"

उमेश प्रसाद ने कहा कि सरकार ने छात्रों को प्रस्ताव भेजकर बातचीत की पहल की है और उम्मीद जताई कि उनकी मांगें मान ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

उन्होंने कहा, "इसकी शुरुआत सरकार ने की थी। कल हमें बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था। इसलिए, हम अब वहां जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगें मान लेगी। सरकार गंभीर लग रही है, क्योंकि उन्होंने ही कल हमें प्रस्ताव भेजा था... अगर मांगें नहीं मानी गईं तो हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।"

छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि प्रदर्शनकारी अपनी किसी भी मांग पर समझौता नहीं कर सकते, जिसमें CBI जांच और परीक्षाएं रद्द करना शामिल है।

यह आंदोलन अब तीन हफ़्ते से ज़्यादा समय से चल रहा है। प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और अन्य बातों के अलावा, JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने और कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग कर रहे हैं।