JPSC-JSSC प्रदर्शन में मारपीट का आरोप, सदस्य ने दर्ज कराई शिकायत

रांची : जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच की सदस्य प्रतिमा कुमारी ने रांची में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है , जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 21 अगस्त को झारखंड सरकार के खिलाफ पुतला जलाने के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके साथ मारपीट, छेड़छाड़ और मौखिक दुर्व्यवहार किया गया। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे समूह की सदस्य कुमारी ने रांची के कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

उन्होंने झारखंड के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और अमर कुमार बौरी सहित भाजपा के नेताओं के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आठ लोगों को आरोपी बनाया है।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विरोध मार्च के दौरान कुमारी के साथ मारपीट, छेड़छाड़, आपत्तिजनक व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकी दी गई।

शिकायत में जिन लोगों के नाम हैं उनमें नवीन चंचल, उत्तम यादव, शाहबाज मलिक, मुस्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ ​​सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉ. हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा शामिल हैं।पुलिस से संपर्क करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कुमारी ने आरोप लगाया कि यह घटना जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं से संबंधित मुद्दों को लेकर छात्रों द्वारा 26 दिनों तक किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद घटी।

कुमारी ने कहा, "21 अगस्त को सरकारी गुंडों द्वारा मेरे साथ किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में मामला दर्ज कराने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गई थी। 26 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करने के बाद, सरकार ने अचानक हमें एक 'लॉलीपॉप' थमा दिया - सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की, लेकिन दो दिन बाद हमें पता चला कि अदालत ने इस पर रोक लगा दी है।"

उसने आरोप लगाया कि लगभग 40-50 लोगों का एक समूह जुलूस में शामिल हुआ और बाद में प्रदर्शनकारियों से पुतला छीनने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, "हमने सरकार के विरोध में राहुल गांधी और मुख्यमंत्री के पुतले जलाने की योजना की घोषणा की थी, और हम पुतलों के साथ जुलूस निकाल रहे थे... मैंने 40-50 लोगों के एक समूह को देखा - जो छात्र नहीं बल्कि गुंडे निकले... वे आए और हमारे साथ शामिल हो गए, लेकिन अचानक, उन्होंने पुतला छीनने की कोशिश की।"

उन्होंने आगे आरोप लगाया, "इसे छीनते समय उन्होंने मेरे गले पर दो बार थप्पड़ मारे और मेरा गमछा भी छीन लिया। इस दौरान मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया - मेरे नाम और मेरी जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं - जो बेहद निंदनीय है... मैंने एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया... विपक्षी नेता हमारे साथ मौजूद थे क्योंकि सत्ताधारी दल के नेता हमारे खिलाफ हैं।"

झारखंड भाजपा के महासचिव अमर कुमार बौरी ने आरोप लगाया कि यह घटना एक लोकतांत्रिक छात्र आंदोलन को दबाने का प्रयास थी।

"जब कोई सरकार निरंकुश हो जाती है - लोकतंत्र और सार्वजनिक मर्यादा को भूलकर, और अपने गुंडों के माध्यम से पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को हाईजैक करने का प्रयास करती है - तो एक राजनीतिक दल के रूप में हमारे लिए अपना कर्तव्य निभाना आवश्यक हो जाता है," बौरी ने कहा।

बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यकर्ताओं पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर हमला करने का आरोप लगाया और प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया।

"अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। इसके बाद सरकार को क्या करना चाहिए था? देखिए, जिन मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया था... भाई, किसी भी शांतिपूर्ण जुलूस, प्रदर्शन या पुतला जलाने के दौरान अगर कोई मजिस्ट्रेट तैनात होता है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे वहां हमला करते हैं, तो मजिस्ट्रेट उनके खिलाफ एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज नहीं करता," मरांडी ने कहा।

मरांडी ने विरोध स्थल पर तैनात अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा, "वे किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं? उन लड़कों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज पुलिस उनके घरों में जाकर उन्हें धमका रही है, डरा रही है। मैं सरकार और उन मजिस्ट्रेटों से, जिन्हें वहां तैनात किया गया था, फिर भी अपील करता हूं कि अभी समय है, वरना कल से हम मजिस्ट्रेट कार्यालय को भी घेर लेंगे। लाठी-डंडों से गुंडागर्दी करने वाले लोग कौन थे? आपने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? मजिस्ट्रेट को इस सवाल का जवाब देना होगा। और इसीलिए मैं आज चेतावनी दे रहा हूं। रांची में भी , जिस मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था, उसका सीओ (सर्किल ऑफिसर) कौन था?"

"...अगर उस मजिस्ट्रेट ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है, तो कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके कार्यालय को घेर लेंगे। और हम उससे कहेंगे कि वह उन गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। और इसी तरह, जहां भी लोगों ने इस तरह गुंडों जैसा व्यवहार किया है, उन अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को घेर लिया जाएगा और उन्हें एफआईआर दर्ज करनी होगी। वरना उन्होंने किस आधार पर एफआईआर दर्ज की है? यह एक पूर्व-घोषित कार्यक्रम था। वे आतंकवादी नहीं थे, वे अत्याचारी नहीं थे, वे सरकारी कामकाज में दखल नहीं दे रहे थे। फिर भी आपने धारा 353, गैर-जमानती धाराएं और न जाने क्या-क्या लगा दी हैं," उन्होंने कहा।

भाजपा प्रवक्ता संदीप वर्मा ने इस विरोध प्रदर्शन को भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े व्यापक विवाद से जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से न्याय की मांग कर रहे छात्रों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

वर्मा ने कहा, "माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नोटिस से राज्य के सभी छात्रों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शुरू में अनियमितताओं से इनकार किया, लेकिन छात्र आंदोलन के तेज होने के बाद जांच के आदेश दिए। वर्मा ने आगे आरोप लगाया कि छात्रों की पिटाई और उन्हें धमकाया जा रहा था, और दावा किया कि ऐसी घटनाओं के वीडियो सामने आए हैं।

इस बीच, रांची पुलिस ने 21 अगस्त को पुतला जलाने के जुलूस के दौरान हुई झड़पों और व्यवधान के संबंध में तीन एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 14 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि तीनों मामलों में 200 से अधिक अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

रांची शहर के डीएसपी केवी रमन ने इससे पहले कहा था कि प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का कथित तौर पर उल्लंघन करने के बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।

यह विवाद झारखंड उच्च न्यायालय तक भी पहुंच गया है, जहां सरकार द्वारा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (एफआरओ) और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (एसीएफ) की परीक्षाओं को रद्द करने का मामला है। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पाया कि इस संबंध में कोई नियुक्ति नहीं की गई है और राज्य सरकार को 24 सितंबर तक प्रतिवाद दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार और सूरज वर्मा उपस्थित हुए, जबकि झारखंड सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल रोहिताश्य रॉय पेश हुए।