झारखंड के 25 लाख किसानों को नहीं मिली सूखा राहत की राशि

राँची न्यूज़: झारखंड के 25 लाख से ज्यादा किसानों को अबतक सूखा राहत की राशि नहीं मिली है. राज्य के 35 लाख 50 हजार से ज्यादा किसानों में से लगभग 10 लाख से ज्यादा किसानों को राज्य सरकार ने फिलहाल 3500 रुपए की सहायता राशि दी है.

झारखंड के कृषि मंत्री में कहा है कि केंद्र सरकार से अभी तक सुखाड़ राहत के नाम पर कोई सहायता नहीं मिली है. केंद्रीय़ टीम ने आकर प्रभावित जिलों का दौरा किया था. केंद्र को रिपोर्ट देने की प्रक्रिया जारी है. कई चऱणों में टीम अपनी वस्तिृत रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार को देती है. अभी दो चरण बाकी हैं. कृषि मंत्री ने बताया है कि केंद्र सरकार से 9500 करोड़ रुपए सुखाड़ राहत सहायता की मांग की गई है.

राज्य सरकार के अधिकृत पोर्टल के अनुसार 33 लाख 62,823 किसानों ने सुखाड़ राहत के लिए आवेदन किया है. इनमें से 17 लाख 49 हजार 806 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने खरीफ फसल (धान, मकई आदि) की बुआई नहीं की थी. जिन किसानों की फसल क्षतग्रिस्त हुई है, वे लगभग 33 प्रतिशत से ज्यादा है. यह आंकड़ा 10 लाख 259 के लगभग है. राज्य में 6 लाख 12 हजार 758 भूमिहीन कृषक मजदूरों ने भी सहायता के लिए आवेदन दिया है.

राज्य सकार ने घोषणा की थी कि केंद्रीय सहायता मिलने तक राज्य सरकार सुखाड़ प्रभावित किसानों को राजकोष से 3500 रुपए प्रति किसान सहायता के रूप में देगी. कृषि मंत्री के मुताबिक अभी तक 10 लाख से ज्यादा किसानों को सहायता राशि दी जा चुकी है. राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था. इनमें पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर शेष 22 जिलों में सुखाड़ का साफ असर देखा गया. 22 जिलों में सात जिलों में आंशिक सुखाड़ का असर देखा गया. इनमें रांची, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसांवा शामिल है. 15 जिलों में सूखे का सर्वाधिक असर देखा गया उनमें खूंटी, पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, धनबाद,कोडरमा, गिरिडीह,जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले हैं. खरीफ फसल की बुआई का समय अब करीब आ रहा है. किसान सुखाड़ सहायता की आस लगाए बैठे हैं. केंद्र सरकार कब तक झारखंड को सहायता राशि मुहैया कराती है या फिर राज्य सरकार कोई वैकल्पिक रास्ता तलाशती है, किसानों को इंतजार रहेगा.

केंद्र सरकार से सुखाड़ सहायता राहत नहीं मिली है. केंद्रीय टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद उसके आकलन का दो चरण शेष है. राज्य सरकार ने लगभग 10 लाख से ज्यादा किसानों को फिलहाल 3500 रुपए के हिसाब से राहत राशि दी है. केंद्र से हमने 9500 करोड़ की सहायता मांगी है.

- बादल, कृषि मंत्री, झारखंड