जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा: Congress asks Shah

New Delhi नई दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर पर सरकार की नीति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और पूछा कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब बहाल किया जाएगा और वहां सुरक्षा की स्थिति “आपके रहते क्यों बिगड़ गई”। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक कार्यपालिका की शक्तियों का “उल्लंघन” करने का प्रयास क्यों कर रहा है और केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक स्थिति 2019 से ही “गिरावट” क्यों आई है। उन्होंने एक बयान में कहा, “स्वघोषित चाणक्य आज जम्मू-कश्मीर में हैं। 2018 में पीडीपी-भाजपा सरकार के पतन के बाद से जम्मू-कश्मीर का प्रशासन मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के हाथ में है।” उन्होंने कहा कि “स्वघोषित चाणक्य” को अपने शासन के बारे में चार सवालों के जवाब देने चाहिए। रमेश ने आरोप लगाया कि 2018 से जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने का कोई भी अवसर नहीं दिया गया और यह क्षेत्र भाजपा-आरएसएस गुट द्वारा नियंत्रित नौकरशाही की जागीर बन गया है।

उन्होंने आरोप लगाया, "जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जा समाप्त करने का दावा करते हुए, सरकार ने वास्तव में एक नई और अनूठी राजनीतिक व्यवस्था की एक अतिरिक्त-विशेष स्थिति पैदा कर दी है: जहां राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं और संवैधानिक नैतिकता के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया गया है।" 11 दिसंबर, 2023 को संसद में अपने भाषण में, शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा "उचित समय" पर बहाल किया जाएगा, रमेश ने बताया। "राज्य का दर्जा छीने जाने के पांच साल बाद भी, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अभी भी इस बात की स्पष्टता नहीं है कि राज्य का दर्जा वापस पाने की समयसीमा क्या है। पिछले पांच वर्षों के अनुभव के आधार पर, जहां एक या दूसरे बहाने विधानसभा चुनाव में देरी हुई, जम्मू-कश्मीर के लोग राज्य का दर्जा बहाल करने के केंद्र के आश्वासन पर विश्वास नहीं करते हैं," उन्होंने कहा।

रमेश ने पूछा कि क्या गृह मंत्री इस अहम सवाल का सीधा जवाब दे सकते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस आएगा। उन्होंने आगे कहा कि “गैर-जैविक प्रधानमंत्री, स्वयंभू चाणक्य और उनके मंत्रियों” की सबसे ज़्यादा दोहराई जाने वाली बातों में से एक यह थी कि अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगी। हालांकि, ज़मीनी स्तर पर माहौल चिंताजनक है। 2021 से पीर पंजाल के दक्षिण में कम से कम 51 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि 2007 से 2014 के बीच आतंकवाद की कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी,” उन्होंने कहा। रमेश ने कहा, “पिछले कुछ हफ़्तों में, यह पड़ोसी जिलों में भी फैल गया है, जिन्हें हम काफी हद तक शांतिपूर्ण मानते थे: जैसा कि 9 जून को रियासी में, 10 जून को कठुआ में और 11 जून को डोडा में हुए हमले से पता चलता है।” कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पाकिस्तान से घुसपैठ बढ़ रही है और जम्मू-कश्मीर में असुरक्षा की भावना व्याप्त है।

रमेश ने पूछा, "आतंकवाद में इस उछाल के बीच भी गृह मंत्री स्पष्ट रूप से चुप हैं। उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को बचाने में विफल क्यों रही है? सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उनका क्या विजन है? केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में लगातार देश से झूठ क्यों बोल रही है?" उन्होंने यह भी सवाल किया कि केंद्र जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लंघन करने का प्रयास क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा, "जुलाई 2024 में गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत नियमों में संशोधन किया, जिसमें पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने और विभिन्न मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल (एलजी) को दिया गया।" उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक कार्यपालिका की पुलिसिंग और प्रशासनिक शक्तियों में कटौती करके गृह मंत्रालय ने भविष्य की सरकार के कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। रमेश ने यह भी पूछा कि अगर केंद्र जम्मू-कश्मीर के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रति ईमानदार है, तो वह भावी राज्य सरकार की शक्तियों से समझौता क्यों कर रहा है।

“2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर की आर्थिक स्थिति में गिरावट क्यों आई है? जब भाजपा ने 2019 में बहुत धूमधाम से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, तो उन्होंने बार-बार तर्क दिया कि यह कानून ‘विकास और प्रगति’ में बाधा है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से तीन वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश को 42 औद्योगिक क्षेत्रों में 84,544 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले हैं।” उन्होंने कहा कि आज तक केवल 414 इकाइयां पंजीकृत हुई हैं और जमीन पर वास्तविक निवेश केवल 2,518 करोड़ रुपये है। रमेश ने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने पिछले साल अप्रैल में एक गंभीर आर्थिक तस्वीर पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर में 23.1 प्रतिशत की बेरोजगारी दर भारत में सबसे अधिक है।