हम जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि राज्य मानते हैं: Dy CM

Baramulla बारामुल्ला: उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने शनिवार को कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्र को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और वे जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि एक राज्य मानते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि वे राज्य का दर्जा बहाल करने के अपने रुख पर स्पष्ट हैं और वे उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे जिन्होंने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों को उपायों को मजबूत करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन से करना चाहिए और आतंकी हमले बंद होने चाहिए। उन्होंने स्थिर सरकार की अनुपस्थिति के कारण पिछले एक दशक में जम्मू-कश्मीर में प्रतिनिधित्व की कमी को भी उजागर किया।

उन्होंने कहा, "हम पिछली सरकार के तहत लोगों से दूर हो गए थे, जो अक्सर उन मुद्दों को नजरअंदाज कर देती थी जो कश्मीरियों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अब हम इन चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी सोपोर की फल मंडी में जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में जल शक्ति, वन और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा, कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जाविद अहमद डार और सोपोर के विधायक इरशाद अहमद कर शामिल हुए।

पीएमडीपी के तहत 6.37 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा अब हजारों व्यापारियों, श्रमिकों और अक्सर मंडी आने वाले आगंतुकों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। अपने संबोधन में, उपमुख्यमंत्री ने इतने बड़े व्यापारिक केंद्र में स्वच्छ पेयजल जैसी आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि जलापूर्ति योजना बुनियादी ढांचे में सुधार करके आर्थिक विकास का समर्थन करने के सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। चौधरी ने जोर देकर कहा कि यह जलापूर्ति योजना न केवल मंडी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगी, बल्कि यहां हर दिन काम करने वाले हजारों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेगी