"देश भर के वक्फ बोर्ड इससे प्रगति करेंगे": वक्फ अधिनियम पर जेके Waqf Act के अध्यक्ष

Anantnag: भाजपा नेता और जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद देशभर के वक्फ बोर्ड प्रगति करेंगे, उन्होंने कहा कि ये संशोधन विकास के लिए हैं। "उन्हें सोचना चाहिए कि जब सरकार कोई विधेयक लाती है और संसद में पारित हो जाता है, तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये संशोधन हमेशा विकास और भलाई के लिए होते हैं... इस अधिनियम से देशभर के वक्फ बोर्ड प्रगति करेंगे..." अंद्राबी ने एएनआई से कहा। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा नेता ने उन पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा, "नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब लोगों को धोखा नहीं दिया है? वे आज भी वही कर रहे हैं... अगर उन्होंने वह काम किया होता जो उन्हें दिया गया था, तो लोग आज उनकी सराहना कर रहे होते..." हालांकि, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु समेत कई शहरों में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, इस्लामिक धर्मगुरु की संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कई राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इस अधिनियम की वैधता को चुनौती दी है।

इस बीच, मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़क उठी, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप पथराव हुआ और पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई।

हालांकि, पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को घोषणा की कि मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर के सुती और समसेरगंज इलाकों में स्थिति अब नियंत्रण में है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, 8 अप्रैल (मंगलवार) को लागू हुआ। 12 घंटे की चर्चा के बाद, उच्च सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी इस अधिनियम का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 को संशोधित करना है। 1995 के अधिनियम और 2013 के संशोधन ने भारत में वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए; सिविल अदालतों के समान शक्तियों के साथ विशेष अदालतें (जिन्हें वक्फ न्यायाधिकरण कहा जाता है) बनाईं (न्यायाधिकरण के निर्णयों को सिविल अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती); और वक्फ संपत्तियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। (एएनआई)