वकील ने केंद्र सरकार से चुनाव से पहले सीबीएम लेने को कहा

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल गनी वकील ने आज केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर में आगामी संसद चुनाव से पहले विश्वास निर्माण उपाय (सीबीएम) लागू करने का आग्रह किया।

राफियाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए, वकील ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने सहित चुनावी प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया।

वकील ने चुनाव में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने और क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए एक विशेष रोजगार पैकेज प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने फल उद्योग के कायाकल्प पर जोर दिया, जो क्षेत्र के हजारों परिवारों का भरण-पोषण करता है।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए वकील ने चुनाव से पहले उन्हें नियमित करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि इस प्रतिबद्धता को पूरा करने से सरकार की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

नेशनल कांफ्रेंस पर राजनीतिक लाभ के लिए जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए वकील ने एनडीए के साथ संभावित गठबंधन के संबंध में डॉ. फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयानों की आलोचना की और आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाइयां सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करने की पार्टी की इच्छा को रेखांकित करती हैं।

वकील ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी संसद चुनावों के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, और विश्वसनीय प्रतिनिधियों की आवश्यकता पर जोर दिया जो लोगों की वास्तविक चिंताओं को संबोधित करेंगे।

उन्होंने संसद में अनुपस्थिति और क्षेत्र के मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में विफलता के लिए कश्मीर घाटी के पूर्व सांसदों की भी आलोचना की।