दो और हुर्रियत समूहों ने अलगाववाद को त्यागा, अमित शाह ने कहा- एकता की जीत पूरे कश्मीर में गूंज रही

New Delhi: जम्मू-कश्मीर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में , हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े दो और समूहों- जेएंडके तहरीकी इस्तेकलाल और जेएंडके तहरीक-ए-इस्तिकामत- ने अलगाववाद को त्याग दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए जा रहे "नए भारत" के विजन में अपनी आस्था व्यक्त की है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र में अलगाववाद के घटते प्रभाव का प्रतिबिंब बताया।

"कश्मीर घाटी से एक और अच्छी खबर है। हुर्रियत से जुड़े दो और समूहों, जेएंडके तहरीकी इस्तेकलाल और जेएंडके तहरीक-ए-इस्तिकामात ने अलगाववाद को त्याग दिया है और पीएम श्री @narendramodi जी द्वारा बनाए गए नए भारत में अपना विश्वास जताया है। मोदी सरकार के तहत, अलगाववाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है, और एकता की जीत पूरे कश्मीर में गूंज रही है," शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा।

इस कदम को अलगाववाद से निपटने और जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति बहाल करने के सरकार के प्रयासों के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है , जिसने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का सामना किया है।

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े दो संगठनों ने पहले घोषणा की थी कि वे संगठन से संबंध तोड़ रहे हैं।

J&K पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट-- ने 25 मार्च को अलगाववादी संगठन से संबंध तोड़ने की घोषणा की थी।

अमित शाह ने इस घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को एक विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत देश बनाने के दृष्टिकोण की एक बड़ी जीत करार दिया था। उन्होंने कहा था, " कश्मीर में अलगाववाद इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार की एकीकरण नीतियों ने अलगाववाद को जम्मू-कश्मीर से बाहर निकाल दिया है। हुर्रियत से जुड़े दो संगठनों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। मैं भारत की एकता को मजबूत करने की दिशा में इस कदम का स्वागत करता हूं और ऐसे सभी समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए खत्म करें। यह प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विकसित, शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत के निर्माण के दृष्टिकोण की बड़ी जीत है।" गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को दो संगठनों - प्रमुख कश्मीरी मौलवी मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली अवामी एक्शन कमेटी और शिया नेता मसरूर अब्बास अंसारी के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन - पर कथित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के चलते पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। अमित शाह ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद को बताया कि 2019 से 2024 तक हुर्रियत से जुड़े 14 प्रमुख संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने यह टिप्पणी 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान की। शाह ने आतंकवाद के प्रति "नरम" दृष्टिकोण के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की और आरोप लगाया कि वोट बैंक खोने के डर से उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने से परहेज किया।

इसके विपरीत, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति को दृढ़ता से लागू किया गया है। (एएनआई)