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Jammu & Kashmir न्यायपालिका में एक बड़े फेरबदल में, 30 जिला न्यायाधीशों और 54 सिविल न्यायाधीशों (सीनियर डिवीजन) सहित 84 न्यायाधीशों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न अदालतों, न्यायाधिकरणों और कानूनी सेवा प्राधिकरणों में स्थानांतरित और तैनात किया गया है। कुसुम लता पंडिता को प्रेम सागर की जगह जम्मू में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट का नया पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपने रजिस्ट्रार जनरल एमके शर्मा द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से तबादलों और पोस्टिंग का आदेश दिया था। फेरबदल में अनंतनाग, बारामूला, भद्रवाह, कुलगाम, गांदरबल, शोपियां, किश्तवाड़ और कारगिल सहित सात जिलों में नए प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों की तैनाती शामिल है।
जवाद अहमद को एक रिक्त पद पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनंतनाग के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि तस्लीम आरिफ, जो विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, श्रीनगर के रूप में कार्यरत थे, को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बारामूला के रूप में नियुक्त किया गया है। रितेश कुमार दुबे को एक रिक्त पद पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भद्रवाह के रूप में तैनात किया गया है, जबकि मसर्रत रूही को कुलगाम में संबंधित पद पर नियुक्त किया गया है। ऐजाज़ अहमद खान को गांदरबल के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है, जबकि अब्दुल नासिर शोपियां के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। इसी तरह, अमित शर्मा को किश्तवाड़ का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि अब्दुल कयूम मीर को कारगिल का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में, बडगाम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश भगत को तीसरे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (टाडा/पोटा), जम्मू के रूप में तैनात किया गया है। सांबा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद शर्मा को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक के रूप में तैनात किया गया है, जबकि प्रेम सागर, जो जम्मू में एनआईए कोर्ट की अध्यक्षता कर रहे थे, को विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस, श्रीनगर के रूप में तैनात किया गया है। याह्या फिरदौस अहंगर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, जम्मू के रूप में तैनात किया गया है, जबकि रजनी शर्मा को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी (सीबीआई मामले), श्रीनगर के रूप में स्थानांतरित किया गया है। आदेश में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में जिला न्यायाधीशों और सिविल न्यायाधीशों के कई अन्य स्थानांतरण और पोस्टिंग भी शामिल हैं।
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