जम्मू-कश्मीर प्रस्ताव में अनुच्छेद 370, 35ए का कोई जिक्र नहीं: Congress

Jammu जम्मू: कांग्रेस ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली पर हाल ही में पारित प्रस्ताव पर देश के लोगों को गुमराह कर रही है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने 7 नवंबर को सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा पेश एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पूर्ववर्ती राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र और क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की मांग की गई थी। पिछले सप्ताह प्रस्ताव पारित होने से भाजपा सदस्य नाराज हो गए, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और नव निर्वाचित जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र को बाधित किया।

कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई के उपाध्यक्ष रविंदर शर्मा ने कहा, "भाजपा भावनात्मक मुद्दों पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है... प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 35-ए का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों से पहले कांग्रेस के खिलाफ देश को गुमराह करने के लिए शोर मचा रहा है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जमीन, रोजगार, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की जा सके, जैसा कि हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक राज्यों में उपलब्ध है।

शर्मा, जो अपनी पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, ने कहा, "प्रस्ताव में विशेष दर्जे की बहाली की मांग की गई है, जिसका अर्थ है पूर्ण राज्य का दर्जा और जम्मू-कश्मीर की जमीन, नौकरी, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक पहचान के लिए संवैधानिक गारंटी, लेकिन भाजपा गलत धारणा बनाने की कोशिश कर रही है।" उन्होंने दावा किया, "विशेष दर्जा (अगस्त 2019 में) समाप्त होने के बाद पिछले पांच वर्षों में जम्मू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारी जमीन, नौकरियां और संसाधनों पर बाहरी लोगों ने बहुत तेजी से कब्जा कर लिया है और हमारी आने वाली पीढ़ियां इससे पीड़ित होंगी।

" कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सभी के सर्वोत्तम हित में है कि पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर विशेष संवैधानिक गारंटी पर जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद काम किया जाए, जैसा कि प्रस्ताव में मांग की गई है। शर्मा ने दावा किया, ‘‘भाजपा नेता अमित मालवीय ने प्रस्ताव का स्वागत किया था लेकिन बाद में भाजपा ने इसमें राजनीति देख ली और महाराष्ट्र तथा झारखंड में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वोट बैंक की राजनीति के लिए भावनात्मक कार्ड खेलना शुरू कर दिया।’’