"केंद्रीय बजट में व्यापक विकास के लिए सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है": Kavinder Gupta

Jammu, जम्मू : लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 से सड़कों और पर्यटन अवसंरचना में सुधार करके सभी को लाभ होगा। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि यह बजट पिछले धार्मिक और सांस्कृतिक गलियारा परियोजनाओं की सफलता को प्रभावी ढंग से दोहराता है, जिससे सभी राज्यों और क्षेत्रों में व्यापक विकास को बढ़ावा मिलता है।

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा, "कुल मिलाकर, इस बजट में व्यापक विकास के लिए सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इससे पहले, हमने राम मंदिर कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी कॉरिडोर परियोजनाएं देखी हैं, जिनसे लोगों को लाभ हुआ है। इसी तरह, बजट में बताए गए अनुसार, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और राज्य भर में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए नई परियोजनाएं जोड़ी गई हैं।" केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2026-2027 पेश किया।

युवा शक्ति से प्रेरित बजट पेश करते हुए, जिसमें गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के संकल्प पर बल दिया गया है, वित्त मंत्री ने कहा कि भारत समावेशी विकास की दिशा में आत्मविश्वासपूर्ण कदम बढ़ाता रहेगा, जिसमें महत्वाकांक्षा और समावेशिता के बीच संतुलन बनाए रखा जाएगा। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, जिसकी व्यापार और पूंजी की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए, निर्यात बढ़ाना चाहिए और स्थिर दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करना चाहिए।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश एक ऐसे बाहरी वातावरण का सामना कर रहा है जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं और संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच बाधित है। नई प्रौद्योगिकियां उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के बाद से 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं। इनमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिता की अधिसूचना और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं और साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर नियमों में ढील देने और अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने पर काम कर रही है।